काठमाडौं, २७ साउन । दुई चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले बहिष्कारको नीति छाडेन । संविधान संशोधन पारित नभइ चुनावमा नजाने अडान छाडेन ।
साउनको अन्तिम समयमा आएर राजपा चुनावमा जान राजी भयो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेगरी संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने शर्तमा । तर, प्रस्ताव पारित हुनेमा अझै शंका छ ।
भारतको भूमिका
बिमष्टेक सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएकी सुष्मा स्वराजको भ्रमण र सरकार र राजपाबीचको सहमति संयोग मात्र रहेन । स्वराजको प्रधानमन्त्री देउवा देखि राजपाका शिर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट महत्वपूर्ण बन्यो । यसबाहेका केही भेटले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावले टुंगो पाउने मार्ग खुल्यो ।
भारतले संविधानको स्वागत गरेको छैन । उसले संशोधनमा जोड दिइरहेको छ । भारतीय राजदूतका रुपमा नेपा आएका मञ्जिभ सिंह पुरीले यसैमा केन्द्रित रहेर पछिल्लो समय भेटघाट तिव्र पारेका थिए । यसले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावले टुंगो पाउने बाटो खोल्यो । संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट दलहरूलाई समेत मनाउन भारतीय पक्ष धेरै हदमा सफल भइसकेको बुझिएको छ ।
राजपाभित्रको द्वन्द्व
राजपाभित्र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा भाग लिनुपथ्र्यो भन्ने आवाज बुलन्द पार्ने नेताहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । नेपाली काँग्रेसले चुनावमा भाग लिन नदिने रणनीति चालेर फसाएको आरोप हृदयश त्रिपाठी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालगायतका नेताहरूले लगाउँदै आएका थिए । चुनावमा भाग नलिने हो भने राजपाभित्रको संकट गहिरिने खतरा बढिसकेको थियो ।
राजपाभित्रको द्वन्द्वले पनि उसलाई संशोधन प्रस्तावमा लचिलो हुन दबाब परिसकेको थियो । भर्खर एक बनेको दल बिभाजित नहोस् भनेर पनि नेताहरू सहमति बनाउन लागिपरे । प्रस्ताव संसदबाट टुंगो लगाउने गरी नयाँ राजनीतिक घटना विकास हुँदा राजपाको विवाद केही समयका लागि शान्त भयो ।
प्रस्ताव राजनीतिक कार्ड
संविधान संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक कार्ड बन्यो । नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चुनावी परिणामबाट झस्किए । सत्तामा रहँदा समेत स्थानीय चुनावमा परिणाम एमालेको पक्षमा पुग्यो ।
प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव गराउनुपर्ने चुनौती एकातर्फ थियो भने अर्कातर्फ जित्नुपर्ने चुनौती । चुनाव गर्न नसक्दा सत्ता ढल्न सक्ने र चुनावमा परिणाम विपक्षमा पुगे प्रदेश र संसदको चुनावका लागि नकारात्मक सन्देश जान सक्थ्यो ।
चुनावमा भाग नलिने अडान लिइरहेको राजपालाई मनाउनुपर्ने वाध्यता समेत थियो । यसलाई दृष्टिगत गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णयमा देउवा र प्रचण्ड पुगेका छन् । यसले एमालेलाई समेत निल्नु न ओकल्नु बनाएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा पक्षमा नगए मधेशविरोधी भइने भयले एमालेलाई सताएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा जस देउवाले लिए भविष्यमा हुने चुनावी परिणाममा समेत असर पर्न सक्छ । यसले एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ ।
