भक्तपुर, ६ भदौ । भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारी बस्ने वर्ष २६ का सुमित्रा पौडेल कारको सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा दिन बिहान ७ बजे लाममा बस्नुभयो ।
काठमाडाँैको मिनभवनस्थित ट्रलिबस पार्कमा लाममा बस्नुभएका उहाँको अपरान्ह ४ बजे परीक्षाको पालो आयो । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई सातापछि पालो आएको परीक्षा दिन पनि उहाँलाई नौ घण्टा लाममा बस्नुप¥यो ।
उहाँले भन्नुभयो– “पैसा तिरेर सवारी अनुमतिपत्र लिन पनि निकै सास्ती खेप्नु प¥यो । परीक्षाको व्यवस्था गर्न पनि नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागको कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले किन नदेखेको ।”
पौडेल मात्रै होइन सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोट बस्ने जानुका नेपालको अवस्था पनि उस्तै नै रह्यो । स्कुटरको लागि लिखित परीक्षा दिएको एकसातामा आएको परीक्षामा सहभागी हुन बिहान ६ बजे मीनभवन पुग्नुभएको उहाँको परीक्षाको पालो दिउँसो ३ बजे मात्रै आयो ।
दिनभर सास्ती खेपेर लाममा बस्नुपरेको बताउँदै उहाँले यातायात व्यवस्था विभागको लापर्बाहीका कारण आम नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो गर्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले भक्तपुर र काभ्रेलगायत पूर्वी जिल्लाका बासिन्दालाई सहजरुपमा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा निःशुल्क दिने व्यवस्था गर्न मध्यपुरथिमि नगरपालिका–९ राधेराधेस्थित ‘इजी वे’ परीक्षा सेन्टर प्रालिसँग सम्झौता गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।
कार्यालयले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि भक्तपुरमै पहिलो पटक गत साउन ८ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्न लाग्दा परीक्षार्थीसँग लिइने सवारी साधनको शुल्कका विषयमा भएको विवादका कारण रोकिएपछि अहिले सम्झौता कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशन भन्दै परीक्षा दिने परीक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति रु ५५ शुल्क लिने गरी भेहिकल सोलुसन एण्ड रिसर्च सेन्टरले यामाहा मोटरसाइकलबाट परीक्षा दिलाउन इजी वे परीक्षा सेन्टर प्रालि सहमति गरेपछि विवाद चर्किएको थियो ।
सेवाग्राहीले परीक्षा दिने सवारीसाधन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने वा आपूले ल्याएका सवारी साधनबाट परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेको र भेहिकल सोलुसन एण्ड रिसर्च सेन्टरले शुल्क नलिई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने जनाएपछि भएको विवादका कारण कार्यालय र इजी वे परीक्षा सेन्टर प्रालिबीचको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको हो ।
यहाँको विवाद र सेवाग्राहीको मागअनुसार मोरङका दीपक पराजुलीले गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको २ गते नै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले परीक्षामा सेवाग्राहीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो तर पनि भक्तपुरमा भने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अझै चासो दिइएको छैन ।
पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र भेहिकल सोलुसन एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
