काठमाडौं ७ भदौ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिने एमाले लगायतका दललाई लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताविरोधी शक्तिको रुपमा चित्रण गर्दै चुनावमा सहभागि हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । उसले असोज २ मा हुने प्रदेश २ को चुनावमा संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा सुरु पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेता यस्तो निष्कर्षमा पुगे पनि औपचारिक निर्णय भने बुधबार मात्रै आउने पार्टीका नेता केशव झाले बताए ।
बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिदै संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दललाई ‘लोकतन्त्र विरोधी, विभेदकारी र एकताविरोधी’ को संज्ञा दिएको छ । संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछिको राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै चुनावी बाटो तय गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकको पहिलो दिनमै ५३ जनाले धारणा राखेका थिए । १ सय ३३ सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा करिब सय जनाको उपस्थिति थियो । नेताहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि बुधबारै निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय हुनेछ ।
बैठकमा धारणा राख्नेमध्ये थोरैले मात्रै संविधान संशोधन विधेयक असफल भएपछि चुनावमा जान नहुने तर्क अघि सारेका थिए । उनीहरुले राजपाका सवै सांसदले राजीनामा दिई संसद छाडेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, बहुमत नेताहरु चुनावमा जाने स्वीकार गरेरै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन तयार भएको बताउँदै अब अर्को बाटो रोज्न नहुने अडानमा थिए । बाढीले मधेश आक्रन्त भएका बेला आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने तर्क उनीहरुको थियो । बरु संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुविरुद्ध चुनावी मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा उनीहरु थिए ।
बैठकको सुरुमै राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरले चारवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ठाकुरको प्रस्तावको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन असफल भएको अवस्थामा चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने थियो । त्यसपछि उनले चुनावमा जाँदा चुनाव चिह्न के रोज्ने भन्ने प्रस्ताव राखे । प्राविधिक र कानूनी अडान देखाउँदै निर्वाचन आयोगले राजपालाई छाता चुनाव चिह्न दिन नसक्ने निर्णय दिइसकेको छ । विकल्पमा राजपाले एकिकृत हुनुअघि ६ राजनीतिक दलले लिएका मध्ये कुनै एक चुनाव चिन्ह रोज्ने पक्षमा पुगेको छ । तर, त्यहाँभित्रै पहिलाको आआफ्नो चिह्न कायम गर्न नेताहरुबीच होड छ । ठाकुरले चुनाव तयारीका लागि बनाउनुपर्ने समिति र उम्मेदवार चयनको मापदण्डबारे पनि छलफलको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । कान्तिपुरबाट
