काठमाडौं ८ भदौ ।
संसदमा ४४ वटा विधेयक अड्किएका छन् । संसद्को समयावधि पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा ०७१ मा दर्ता भएका १२, ०७२ का ३, ०७३ का २२ र ०७४ का सातवटा विधेयक अलपत्र छन् । १२ माघ ०७० को पहिलो अधिवेशनदेखि नयाँ संविधान घोषणापछि रूपान्तरित संसद्को तेस्रो अधिवेशन जारी रहँदासम्म १ सय ४१ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये चार वर्षमा ७५ वटा कानुन बनेका छन् भने १० वटा विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । ८ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ४ वटा विधेयक अस्वीकृत भएका छन् । हाल निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले संसदीय गतिविधिमा प्राथमिकता पाइरहेका छन् । अड्किएका ४४ विधेयकमध्ये ७ माघसम्म नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछन् ।
संसदमा चाङ लागेर बसेका विधेयक (विवरणसहित)
-०७१ मा दर्ता भएर अड्किएका विधेयक
-अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक
-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-याताना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक
-नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक
०७२ मा दर्ता भएर अड्किएका विधेयक
-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
०७३ मा दर्ता भएर अड्किएका विधेयक
-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-मधेसी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
-ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक
-भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक)
-स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
०७४ मा दर्ता भएर अड्किएका विधेयक
-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक
-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक
-अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक
-प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-समितिमा अलमल विधेयक
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी सरकारले पेस गरेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा छलफलमा भएको विधेयकमाथिको दफाबार छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ । यस्तै स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
