नयाँदिल्ली भारत,८ भदौ। भारतको सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला दिंदै नागरिकहरुसंग निजी गोपनीयताको मौलिक हक हुने जनाएको छ।
न्यायाधीशहरुले गोपनीयता संविधानको धारा २१ अन्तर्गत रहेको बाँच्न पाउने र स्वतन्त्रताको अधिकारको अभिन्न अंग भएको भनेका छन्। उक्त फैसलाले भारतीय सरकारले लागू गराएको आधारकार्ड भनिने परिचय पत्रको प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्ने ठानिएको छ।
उक्त प्रणाली अन्तर्गत सरकारले नागरिकहरुको औंठा छाप तथा अन्य व्यक्तिगत विवरणहरु संकलन गर्ने गरेको छ।अधिकारवादीहरुले त्यस्ता विवरणको दुरुपयोग हुने चिन्ता गरेका छन्। तर अधिकारीहरुले चाहिं उक्त प्रणालीमा दर्ता गर्नु अनिवार्य बनाउन चाहेका छन्।
विगतमा अदालतले गरेका दुई वटा फैसलाले गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको थिएन। त्यसैले यसपाली पहिलेको भन्दा धेरै न्यायाधीश भएको इजलासले सो मुद्दा हेरेर फैसला गरेको हो। स्रोत विविसी
