वीरगञ्ज, १० भदौ । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सौल–परवानीपुर र कुशहा कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेपछि विद्युत् कटौतीको भार खेपिरहेका वीरगञ्ज–परवानीपुर औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन सञ्चालन भएपछि उद्योगको उत्पादन पुनःसञ्चालन भएको उद्योगी व्यापारी बताउँछन् ।
विद्युत् अभावका कारण लामो समयदेखि वीरगञ्ज परवानीपुर औद्योगिक करिडोरमा रहेका करिब ७०० उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुँदै आएकामा उक्त प्रसारण लाइन उद्घाटनलगत्तै सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सो कदमको स्वागत गर्दै उद्योगीले अब आर्थिक भारबाट मुक्त हुने विश्वास लिएका छन् । रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात शुरु भएपछि यसले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगले समेत जीवन्तता पाएको उद्योगीको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा समाजसेवी प्रदीप केडियाले रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि यसले वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरमा रहेका उद्योगले राहत पाएको छ भन्नुभयो । विद्युत्भार कटौती खेपिरहेका सो करिडोरभित्र रहेका उद्योगीले अब उत्पादन समस्या समाप्त भएको बताएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रक्सौल–परवानीपुर ट्रान्समिसन लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भएपछि यस क्षेत्रमा विद्यमान रहेको विद्युत्भार कटौतीको समस्या हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका उद्योगपतिको साझा चासोलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएकामा धन्यवाद दिनुभएको छ ।
भारत सरकारको करिब २१ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा भारतको रक्सौल तथा नेपालतर्फ परवानीपुरमा दुई सबस्टेशन निर्माण भएको छ । भारत विहार सरकारले रक्सौलमा निर्माण गरेको सबस्टेशन नेपाल–भारतको दशगजा क्षेत्रसम्म चार किमी लाइन भारतीय क्षेत्रमा र नेपालतर्फ परवानीपुरसम्म १३ किमी क्षेत्र पर्छ ।
वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएपछि वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । रासस
