काठमाडौं १३ भदौ ।
सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्दा गत वर्ष राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसदका अधिकारीहरू बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो । विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा खर्च भएको हो ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै हुने बजेट विनियोजनभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी विदेश गई बजेट सक्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ । परराष्ट्रले राज्यकोषको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने १ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘बजेट निर्माणकै क्रममा वैदेशिक भ्रमणको कार्यक्रम समेटिएको हुन्छ । त्यो कार्यक्रमभन्दा बाहिर गई झन्डै १९ करोड बजेट गत वर्ष सकिएको हो,’ उक्त विवरण उपलब्ध गराउने अधिकारीले भने । बजेटमा समावेश नभए पनि मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित कार्यालयका अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिएर विदेश भ्रमण भएको हो । ‘आफ्नोअनुकूलका लागि विदेश भ्रमण गर्ने यस्तो प्रवृत्ति बर्सेनि बढदो छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार बजेटमा समावेश भएको विदेश भ्रमणको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्रै हुन्छ ।
अर्थ स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट र गैरबजेट दुवै शीर्षकमा विदेश भ्रमणका लागि २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘२०७३/७४ मा भने बजेटभन्दा बाहिरबाटै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकाले अनुशासनहीनता बढाउँदै लगेको पुष्टि हुन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार झन्डै दशकअघि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरी कर्मचारीलाई विदेश पठाउने चलन थिएन । ‘विदेशीले नै निम्तो र उसैले खर्च गर्यो भने पठाउने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्नै खर्चमा पनि पठाउने चलन सुरु भएको छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयको मानव स्रोत विकास तथा क्षमता वृद्धिका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । त्यही बजेटभित्र रहेर खर्च गर्ने गरी विदेश पठाउनुपर्ने हो ।’
अर्थ स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा सामान्य कार्यक्रममा समेत घुमफिरलाई केन्द्रित गरी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भ्रमण गर्ने विकृति बढेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यस्ता भ्रमण बढी भएका हुन् । दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोष रकम खर्च गरेर उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका हुन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना जेठ–असारमा मात्रै करिब १४ सय सरकारी कर्मचारीले झन्डै ५० मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । ‘मन्त्रालय वा कार्यालयसँग बजेट नहुने तर भ्रमण जानुपरे पेस्की लिएर जान्छन् । विनियोजन भइसकेको बजेटले नपुगेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमणको खर्च अर्थबाट पुन: माग गर्ने हो,’ कोइरालाले भने, ‘निश्चित मापदण्ड बनाई जानैपर्ने कार्यक्रममा जाने/पठाउने गरेर यस्तो विकृति रोक्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट
