काठमाडौं १४ भदौ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले समग्र निर्वाचन तयारी प्रभावित भएको छ । निर्वाचन आयोगले कानुन अभावमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीलाई आवश्यक गति दिन सकेको छैन । सरकारले मंसिर १० गते एकै दिन दुईवटै तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन अझै संसदमा विचाराधीन छन् ।
आयोगले भदौ १ भित्र कानुन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन् । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि सोही अवधिभित्रै मागेको थियो । तर, सरकारले आयोगको म्याद १५ दिन थपेपछि अपेक्षाअनुसार प्रतिवेदन आएन । आयोगले बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै पाउने सम्भावना देखिए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन भने आयोगले पाउने कहिले निश्चित छैन । दुइटै विधेयक व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् । समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल नै थालेको छैन ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइले निर्वाचन तयारी प्रभावित भइरहेको बताए । ‘आयोगले बनाएको टाइमलाइन मिस भइसकेको छ । कानुन उपलब्धतामा जति ढिलो हुँदै छ, त्यति नै मंसिर १० को मितिलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना बढदै जान्छ,’ उनले भने, ‘अब यति दिन उति दिनभित्र होइन, यथाशक्य छिटो कानुन पाउनुपर्यो ।’ उनले कानुन उपलब्धतामा भइरहेको ढिलाइप्रति आयोग गम्भीर रहेको भन्दै त्यसका लागि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
सरकारले यथाशीघ्र कानुन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहार भने त्यस्तो देखाएको छैन । सत्तारूढ दलकै सांसद दिलबहादुर घर्ती राज्यव्यवस्था समितिका सभापति छन् । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विधेयकहरूमाथि प्रशस्तै संशोधन राखेका छन् । तर, समितिले पास गर्न तदारुकता देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा करिब डेढ सय सांसदले फरक–फरक ३ सय १२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा पनि यत्ति नै हाराहारी संशोधन परेको छ ।
निर्वाचन मिति कसले तोक्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला आरक्षित सिट हुनुपर्ने, अपांगता भएकालाई आरक्षण, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने, कर्तव्य पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता (राइट टु कल) को अधिकार, समानुपातिक सूचीमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा हेरफेरलगायत संशोधनका महत्त्वपूर्ण विषय छन् ।
समितिका सभापति घर्ती विधेयकमा संशोधन प्रस्तावउपर राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन् । तर, विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको तीन साता बढी भइसक्दासम्म उनले दफावार छलफल सुरु गराउन सकेका छैनन् । ‘संशोधन धेरै परेका छन् । त्यसमा समान प्रवृत्तिकालाई केलाउँदा प्रतिनिधिसभामा ४५/४६ र प्रदेशसभामा ३३/३४ दफामा संशोधन प्रस्ताव परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये ५/७ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । यथाशक्य छिटो टुंग्याउन प्रयासरत छौं ।’
आयोगका पदाधिकारी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा दिनदिनै सरकारलाई कानुनका लागि हारगुहार गरिरहेको सुनाउँछन् । सरकार र संसद कानुन उपलब्धताका विषयमा त्यति गम्भीर नदेखिएको उनले बताए । कान्तिपुरबाट
