काठमाडौं २२ भदौ ।
सय ६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । आफ्नो सम्पत्ति इच्छाएको व्यक्तिलाई दिन सक्ने इच्छापत्रको व्यवस्था शीर्ष नेताहरूले ऐनबाट हटाउने सहमति गरेपछि देवानी संहितासहित देवानी कार्यविधि र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा पुगेर हटेको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले देवानी संहितामा व्यवस्था गरिएको इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेर सोमबारको बैठकमा पारित गर्नेगरी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका बाँकी ३ विधेयक लगिएको थियो ।
तर, दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफलबाट पारित भएको विषयलाई मुख्य नेताहरूले हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेका सांसदहरूले विधेयक पारित हुनबाट रोकेका हुन् ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ६ वटा विधेयक संसद्बाट पास हुनुपर्छ । जसमध्ये फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता गरी ३ विधेयक पारित भइसकेका छन् । तर, बाँकी देवानी कानुनसम्बन्धी ३ विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा परे पनि हटेको छ ।
प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन रोकियो : नेम्वाङ
पूर्वसभामुख एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले दुई वर्षदेखिको निरन्तर छलफलबाट पास भएको देवानी कानुनको इच्छापत्रको व्यवस्था संसद्को प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै पारित हुनबाट रोकिएको बताए ।
नेम्वाङले भने, ‘विधेयकको विषयवस्तुमा विवाद होइन, मुख्य ३ दलका शीर्ष नेताहरूले हटाउने सहमति गरेका छन् । हटाउने नै भएपछि संसदीय समितिबाट नै छलफल गरेर प्रक्रियाबाट हटाऔँ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’ नेम्वाङका अनुसार इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने विषय संसद्को विधायन समितिमा छलफल भएपछि मात्रै संसद्बाट पारित हुनेछ ।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन नहुने खतरा : अधिकारी
सरकारले ल्याएको देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधन गर्न गठित उपसमिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले इच्छापत्रको व्यवस्था हटाउन नहुने बताए । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘यो व्यवस्था हटाएर फेरि संसद्मा अड्काइरहने हो भने मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन यही संसद्ले गर्न समय नपुग्न सक्छ ।
देवानी संहितामा इच्छापत्रको विषय गम्भीर छलफलबाट राखिएको हो । यसमा सबै दलहरू सहमत थिए । तर, इच्छापत्रको व्यवस्था राख्दा आफूहरूले अंश पाउने हक कुण्ठित हुने महिलाबाट कुरा आएको सुनेको छु । तर, त्यस्तो हुन्न । यो राजनीति गर्ने विषय होइन ।’
विधेयक एमालेले अड्काइराखे ७ माघअघि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन कठिन बन्ने र यससम्बन्धी सबै ऐन खारेज हुने अधिकारीले बताए ।
के हो इच्छापत्र ?
१८ वर्ष पूरा भएका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतफीरूपमा लिखत गरी दिन सक्ने व्यवस्था देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ ।
सो व्यवस्थालाई इच्छापत्र भनिएको छ । सो कानुन वर्तमान संसद्ले पारित गरे १ भदौै ०७५ देखिको १८ वर्षपछिबाट लागू हुने व्यवस्था छ । मुलुकी ऐनसम्बन्धी कानुनमध्ये अधिकांश १ भदौ ०७५ बाट लागू हुनेगरी संसद्मा अघि बढेको छ । तर, इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था भने १८ वर्षपछि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्त मौलाइरहेको र बाआमालाई वर्षौंसम्म स्वदेशमा छोडेर विदेशमा सन्तानहरू बस्ने गरेकाले बाआमाको इच्छाअनुसार अरू कसैलाई सम्पत्ति दिन सक्ने व्यवस्था नै इच्छापत्र भएको सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘वर्षाैंसम्म सेवा गरेर बस्ने मानिसलाई चाहेको खण्डमा कुनै मानिसले उसलाई आफ्नो सम्पत्ति दिन पाउनुपर्छ । सोही व्यवस्था यहाँ गरिएको हो ।’
अधिकारीका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा पनि ‘शेषपछिको बकसपत्र’ भनेर यससम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई इच्छापत्रमा रूपान्तरण गरी नयाँ कानुनमा व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।’
वि.सं.१९१० मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन पटकपटक संशोधन हँुदै आए पनि प्रतिस्थापन भने हुन सकेको थिएन । सोही ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ९ वर्षअघि यससम्बन्धी विधेयक तयार पारेको थियो ।
तर, संविधान निर्माणको चटारोले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २३ मंसिर ०७१ मा तात्कालीन संविधानसभामा विधेयक पेस भएको हो । दफाबार छलफलपछि २८ फागुन ०७१ मा संसद्को विधायन समितिमा आएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन पाँचवटा उपसमिति गठन गरिएका थिए ।
उपसमितिहरूले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव र समितिमा लामो छलफलपछि टुंगिएको विधेयकलाई विधायन समितिले पारित गर्न संसद्मा पेस गरेको थियो । तर, देवानी कानुनसम्बन्धी तीन विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा परेर हटेपछि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने कानुनले अन्तिम रूप लिन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो ।
नयाँपत्रिकाबाट
