काठमाडौं २४ भदौ ।
स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सिरहाका उम्मेदवार मतदाताको मन तान्न सक्रिय छन् । मतदाताका हातहात घोषणापत्र थमाउँदै उनीहरू विकास निर्माणका प्रतिबद्धता बाँडिरहेका छन् ।
२०६३ मा लहानबाट सुरु भएको ‘माघे मधेस आन्दोलन’ बाट स्थापित मधेसवादी दलहरू अस्तित्व जोगाउने लडाइँमा छन् भने प्रमुख दलहरू लहानमा आफ्नो ‘अखडा’ जमाउन सक्रिय छन् । पूर्वमेयरदेखि राजनीतिक हस्तीसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले यहाँको चुनावी माहोल पेचिलो छ ।
२०२५ सालताका दुई पटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, २०३७ र २०४३ मा दुई पटक लहान नगरको प्रधानपञ्च र २०४८ मा मेयर भइसकेका लगनलाल चौधरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । एमालेले २०५४ सालमा मेयर जितेका मुनि साहलाई ‘अखडा’ मा उतारेको छ । कांग्रेसले पनि १५ वर्षसम्म निरन्तर पार्टीको क्षेत्रीय सभापति रहेका अनुभवी अचमितलाल चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
मधेस आन्दोलनको जस लिन संघीय समाजवादी फोरमबाट युवा पुस्ताका सिभिल इन्जिनियर वैधनाथ साह प्रतिस्पर्धामा छन् । संविधान संशोधनको संघर्ष विश्राम गरेर चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले रुसबाट इतिहासमा विद्यावारिधि डा. महादेव साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय खडगनारायण चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
प्रतिस्पर्धी पुराना र नयाँ पिढीका राजनीतिक हस्तीहरूले नगर विकासका एजेन्डा मतदातासामु पस्किएर मन जित्ने प्रयास गरेका छन् । अधिकांश उम्मेदवारको घोषणापत्रमा गुरुयोजनासहितको समृद्ध नगरको परिकल्पना गरिएको छ । यही एजेन्डाका आधारमा उम्मेदवारहरू आफूले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् । ‘नगर क्षेत्रमा रिङरोड, व्यवस्थित सहरीकरण, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन, शैक्षिक हबलगायत मुद्दा समेटिएका छन्, उम्मेदवारहरूले उठाएका यी विकासका एजेन्डाको मोडेल राम्रा छन्,’ लहान क्याम्पसका उपप्राध्यापक कन्हैया भट्टले भने, ‘तर कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ, त्यहींबाट समृद्ध सहर बन्ने/नबन्ने निर्धारण हुन्छ ।’
विकासका मुद्दाले मात्र लहानको मेयर निर्वाचित नगर्ने उनको तर्क छ । राजनीतिक, व्यापारिक र सामरिक महत्त्वको स्थल लहान भएकाले पनि उम्मेदवारहरूले मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । २०३२ सालका स्थापित लहान नगरपालिकामा ४७ हजार २ सय ९७ मतदाता छन् ।
प्रतिस्पर्धामा दुई चिकित्सक
सिरहाको दोस्रो राजनीतिक केन्द्र सिरहा नगरपालिकामा पनि चुनावी माहोल तात्दै छ । कांग्रेसले सुभाषचन्द्र यादव र एमालेले नवीन यादवलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेका कारण सरगर्मी बढेको हो । यी दुवै उम्मेदवारको पृष्ठभूमि रोचक छ । पेसाले दुवै चिकित्सक हुन् । डा. सुभाषचन्द्र एनेस्थेसिया एमडी र डा. नवीन बालरोग विशेषज्ञ । डा. सुभाषचन्द्र कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं सांसद सीतादेवी यादवका पुत्र हुन् भने डा. नवीन पूर्वसांसद हेमनारायण यादवका छोरा । बहुदल स्थापनापछि हेमनारायण सिरहा ४ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
अर्काे रोचक पक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुवै चिकित्सकका बुबाको हत्या भएको थियो । २०४८ सालमा जिल्ला विकास समितिका सभापति रहेका डा. सुभाषचन्द्रका बुबा चन्द्रनारायणको २०५७ असार ५ गते हत्या भएको थियो भने डा. नवीनका बुबा तत्कालीन सांसद हेमनारायण यादवको २०६० माघ १९ गते हत्या भएको थियो । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षका बेला ती दुवै नेताको हत्या भएको थियो । हेमनारायणका हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रबाट महेश गोप उम्मेदवार छन् भने नयाँ शक्तिले डा. दिलीप सदालाई प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले पूर्वमेयर अशेश्वर यादवलाई उत्तारेको छ । सिरहा नगरपालिकामा चिकित्सक र पूर्वमेयरबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने बुद्धिजीवी चन्द्रदेव कामतीले बताए ।
दलित बस्तीमा उम्मेदवारै उम्मेदवार
यसअघिका सबै निर्वाचनमा भोट बैंक मात्र बन्ने गरेको सिरहाका दलित बस्तीमा अहिले घरैपिच्छे उम्मेदवार छन् । ‘पहिला चुनावका बेला मात्र नेता भोट माग्न आउँथे, भोट खसालेपछि बिर्सन्थे,’ सिरहा भिसाटोलकी ५५ वर्षीया रामकुमारी रामले भनिन्, ‘यसपालि दलहरू उम्मेदवार बनिदिन बिन्ती चढाउनै आए ।’
लहान ११ को भिसाटोलमा १० घर दलित राम समुदायको बसोबास छ । तीमध्ये तीन घरका राबम कुमारी, किसनीदेवी र कौशिल्यादेवी संघीय समाजवादी फोरम, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट दलित महिला सदस्यका उम्मेदवार छन् । ‘अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा थिएनौं, १० घर एकैतिर भोट हाल्थ्यौं,’ दलित महिला सदस्यकी उम्मेदवार किसनीदेवीले भनिन्, ‘अब त्यस्तो रहेन, १० घरमा तीन पार्टीका भएका छौं ।’
भिसाटोल मात्र होइन, १२५ मतदाता रहेको पीडरबोनी दलित बस्तीबाट सात जना उम्मेदवार छन् । एक वडा अध्यक्षसहित सदस्य सबै पार्टीका उम्मेदवार बनेका छन् । भिसाटोल, पीडरबोनी मात्र होइन, दलित महिला सदस्य उम्मेदवार अनिवार्य गरेपछि उम्मेदवारविहीन दलित बस्ती नै नभएको अधिकारकर्मी सूर्यनारायण रामले सुनाए । ‘दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले दलित समुदायमा राजनीतिक चेतना आएको छ,’ उनले थपे, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो ।’
चुनावमा मधेसी दलबीच तालमेल नहुनु दुर्भाग्य भएको बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ । ‘मधेस आन्दोलनपछिको जागृत माहोल अहिले छैन,’ अधिकारकर्मी राजकुमार राउत कुर्मीले भने, ‘विगतमा दल फुटाएका कारण मधेसी जनतामा निराशा छाएको छ । तर पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।’कान्तिपुरबाट
