काठमाडौं २४ भदौ ।
गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहे । मन्त्री भएलगत्तै उनले अस्थायी शिक्षकसँग उनीहरूले माग्दै नमागेका सुविधासहित सम्झौता गरे । गत असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संशोधन प्रस्ताव संसद पुर्याए । अघिल्ला शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ऐन कार्यान्वयन सुरुवाती कदममा श्रेष्ठले ‘ब्रेक’ लगाइदिए । अस्थायी शिक्षक स्थायी गराउने प्रक्रिया अनिश्चित बनाए ।
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विज्ञापनसमेत भइसकेको थियो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ ले परीक्षा दिन फारम भरिसकेका थिए भने १० हजारजतिले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीलाई फेल भए पनि सुविधा दिने र ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न छुट्याएको ५१ प्रतिशत कोटामा पनि अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याए । संसदले यो प्रस्ताव पारित गरे सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द हुनेछ । उनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी गरेर रोजगारी सुनिश्चित गरिदिनतर्फ ध्यान दिएका छन् । यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न होइन, तहसनहस पार्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ । उनका गलत निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले साउन १६ मा विद्यालय तहको परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा प्रा. चन्द्रमणि पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उनलाई अझै नियुक्ति दिएको छैन । बोर्डमा कांग्रेस निकटका कर्मचारी सरुवा गर्न र अन्य स्वार्थ पूरा नभएसम्म नियुक्ति नगरेको मन्त्री श्रेष्ठमाथि आरोप छ । अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि आफूअनुकूल काम गर्न नपाउने भएकाले नियुक्तिमा चासो नदिएको कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रीले सातै प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोर्डको प्रमुख बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी थालिसकेका छन् । शिक्षा ऐनमा बोर्डलाई आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी ऐनविपरीत काम गर्न लागेको हो ।
‘अरूले नगरेको काम गरें’
मन्त्री श्रेष्ठले ‘कसैले नसकेको काम’ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न आफू सफल भएको तर्क गरे । ‘यो ठूलो उपलब्धि हो, केही गरेर देखाउन चाहन्छु’, उनले भने , ‘अस्थायी शिक्षकको विषयमा सरकार संवेदनशील भएर निर्णय गरेको हो । अनशनका बेला गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । कर्मचारी सरुवामा यसअघिका मन्त्रीले पनि थिति बिगार्नुभएको रहेछ । मलाई पनि चौतर्फी प्रेसर आयो । अनि गरेको हो ।’ आफू राजनीतिक मान्छे भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माननीयहरूले यसलाई हटाइदे, उसलाई ल्याइदेऊ भन्छन्, अरूको सल्लाहअनुसार गरें । पहिलाका मन्त्रीहरुले सिस्टम नबिगारेको भए मलाई पनि प्रेसर आउँदैनथ्यो । परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नहुनुमा पनि मेरो दोष छैन । अध्यक्षको सेवा सुविधा टुंगो लगाइदिन एक महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छु, त्यहाँबाट जवाफ नआएकाले रोकिएको हो ।’ शिक्षा आयोगमा आफना सहयोगीलाई राख्नु पनि उनले गर्ब व्यक्त गरे । ‘उनी शिक्षक पनि हुन्, फुर्सदमा मलाई सहयोग गरिरहेका छन्, मेरो जिल्लावासी हुन्, त्यसैले राखेको हुँ’, उनले भने, ‘साझा प्रकाशनको अध्यक्षको विषयमा छानबिन समिति बनाएको छु । प्रतिवेदन अख्तियारले मागेपछि पठाएँ । कारबाही गर्ने त अख्तियारले हो, मैले होइन । अझै पनि साझा मेरो मातहतमा हुने कुनै कानुनी आधार छैन । अध्यक्षले गरेका काम शंकास्पद देखेपछि स्पष्टीकरण सोधेको छु । योभन्दा अरू के गर्नु ?’
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको दुई सातासम्म मन्त्री श्रेष्ठ कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन् । पछिल्लो दुई सातामा ७३ उपसचिवको सरुवा गरिसकेका छन् । ४१ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै चलाएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन चासो दिनुको सट्टा उनले जिल्ला शिक्षामा सरुवा गरेका हुन् । शिक्षा अधिकारी सरुवा गर्दा शिक्षा विभागसँग समेत समन्वय गरिएको छैन । ‘विभागले कुनै काम परेर शिक्षा अधिकारीको हैसियतमा फोन गर्दा आफ्नो सरुवा भइसकेको भन्दै जवाफ पाउने गरेको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले पनि मन्त्रीले के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।’
मन्त्रीले नियमविपरीत सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारीले अदालत गुहारेका छन् । उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार सोलुखुम्बुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिकबहादुर राई, दैलेखका विष्णुप्रसाद अधिकारी, दाङका उमेशप्रसाद मैनाली र कञ्चनपुरका अमर भट्टलाई सरुवा नगर्न आदेश जारी गरेको छ । यसले पनि मन्त्रीले गैरकानुनी काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । अन्य उपसचिवले पनि सरुवाविरुद्ध अदालत गुहारेका छन् । निजामती ऐनविपरीत सरुवा गरेको भन्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो । कुनै पनि जिल्लाका शिक्षा अधिकारी सरुवा भएको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन । शिक्षाका वरिष्ठ सहसचिवलाई मन्त्रालयमा नराखेर आफूलाई सहज हुने भनेर नियमविपरीत सहसचिवलाई राखेका छन् । लक्ष्मीराम पौडेल सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन् । उनलाई मन्त्रालयमा राख्दा सचिव नभएका बेला निमित्तको जिम्मेवारी दिँदा काम गर्न असहज हुने देखेर मन्त्री श्रेष्ठले डिल्लीप्रसाद रिमाललाई मन्त्रालय तानेका छन् । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवा गर्न नमानेपछि उनी बिदामा भएको मौका छोपेर मन्त्री श्रेष्ठले निमित्त सचिव रिमाल भएकाबेला कर्मचारी सरुवा निर्णय लिइसकेका छन् । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई कमाइ हुने शाखा र जिल्ला पठाएको समेत कर्मचारीको आरोप छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा सेवा आयोगले लिन लागेको परीक्षा मात्र रोकेनन्, अब हुने परीक्षामा आफ्ना कार्यकर्तालाई सहजै स्थायी गर्न आयोगका गोप्य शाखाका कर्मचारीलाई पनि सरुवा गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा हरेक वर्ष खस्किँदै गएको छ । प्राविधिक धारमा १२ कक्षाको उत्तीर्ण नतिजा १७ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई सुधार गर्ने योजना बनाउन सकेको छैन । त्यस्तै विद्यालयको औसत उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नभएको शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले देखाइसकेको छ ।
बाढीले लाखौं विद्यार्थी प्रभावित छन् । पाठ्यपुस्तक बाढीले बगाएको छ । विद्यार्थीलाई बेलैमा पुस्तक र शैक्षिक सामग्री दिन सकेको छैन । यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा रहेका सहसचिवलाई एकै ठाउँ राखेर बैठकसम्म गर्न सकेका छैनन् मन्त्रीले ।
चित्रलेखा यादवले नियुक्त गरेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डोलिन्द्र शर्माले गरेको अनियमितता ढाकछोप गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठ अग्रस्थानमा उभिएका छन् । मन्त्रालयले साझाको अनियमितता छानबिन गर्न साउन दोस्रो साता समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुई साताअघि नै उनलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी श्रेष्ठले उल्टै शर्मालाई संरक्षण दिएको समाचार आएपछि सोमबारको निर्णय भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर शर्माको बचाउ गरेको छ । उनी मन्त्री भएपछि देखिने गरी राम्रो काम गरेको भनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन मात्रै हो । तर आयोग सदस्यमा आफ्ना स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी भण्डारीलाई समेत सदस्य बनाएका कारण यो निर्णयमा पनि उनको आलोचना भएको छ । कान्तिपुरबाट
