काठमाडौं १ असोज ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै पाँच दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा गरेका छन् ।
कर्मचारीको काम हेरी जिम्मेवारी तोक्ने आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताविपरीत शर्माले गृह प्रशासनमा करिअर बनाएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र धपाउदै अनुभवहीन र आफूले भनेको मान्नेहरूलाई जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याएका हुन् । दुई महिना पनि नपुग्दै सीडीओहरूको सरुवा हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरणसमेत बिग्रिएको जानकारी नाम उल्लेख गर्न नचाहने गृहकै अधिकारीले दिए । नयाँ जिल्लामा हाजिर भएको सामान्यत: एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री शर्माले पदस्थापन भएको दुई महिना पनि नपुगेका १५ जिल्लाका सीडीओ हेरफेर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० र २१ मा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले त्यो चुनावका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, मन्त्री शर्माले भने पुरानो मिति राखी आचारसंहिताविपरीत सीडीओहरूलाई छिटोछिटो सरुवा गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई अस्थिर बनाइरहेको गृहका अधिकारीले बताए ।
‘दुई महिनामा ६० जना सीडीओको सरुवा भएको छ । गृहमन्त्रीले प्रचलित नियम, परम्परा र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी त्यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने । भदौ ८ र साउन २६ मा उनले सहसचिव र उपसचिव तहका सीडीओको सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा उनले सरुवा गरेका छन् । लामो समयसम्म गृह प्रशासनमा अनुभव बटुलेका कर्मचारीलाई भने उनले अन्यत्रै खटाएका छन् । ‘गृह अन्तर्गत नै करिअर बनाएका, अनुभवी अधिकृतहरुलाई अन्यत्रै पाखा लगाइएको छ । नयाँलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ती सहसचिवले भने । महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा समेत सीडीओलाई पुरानो मिति राखि समेत काजमा पठाइएको छ ।
गृहले मोर्रमा रामप्रसाद आचार्य, काठमाडौंमा केदारनाथ शर्मा, झापामा ऋषिराम तिवारी, धादिङ्गमा श्यामप्रसाद भण्डारीलाई काजमा सीडीओ पठाएको छ । बाँकेमा रमेशकुमार केसीलाई काजमा पठाएका छन् । हाजिर भएको ४ महिना नबित्दै म्याग्दीका सीडीओ राजुप्रसाद पौडेललाई अध्यागमन विभाग, बझाङ्गका केशव थापालाई मन्त्रालय, जुम्लाका नारायणप्रसाद सापकोटालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, रामेछापका सुर्यबहादुर खत्रीलाई मन्त्रालय, भोजपुरका गोमादेवी चेम्जोङलाई अध्यागमन कार्यालय पुर्याएको छ । मनाङका सुनिल खनाल र दैलेखका सीडीओ प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई २ महिनामै मन्त्रालयमा फर्काइएको छ ।
गृहमन्त्री शर्माले कतिपय आफ्ना जिल्लावासी अधिकृतलाई कनिष्ठ भएपनि सीडीओ बनाएर पठाएका छन् । बाँके, मकवानपुर, जाजरकोटलगायतमा उनले माओवादी केन्द्र निकट मानिएका अधिकृतहरूलाई काजमा पठाएका छन् । सीडीओले न्यायिक काम समेत गर्नुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी तालिम लिनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, अहिले गृहले सरुवा गरेका आधा भन्दा बढी सीडीओले त्यससम्बन्धी तालिम समेत नलिएको दाबी श्रोतले गरेको छ ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला आचारसंहिता लागेका बेला यसरी सरुवा गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरुवा नगरी नहुने केही ठाउ भए बेग्लै कुरा । तर, चुनावको मुखमा ठूलो संख्यामा सरुवा गर्दा नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने । सीडीओ सरुवा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, तालिम, संयोजनकारी भूमिकासमेत ख्याल गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको उनले जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने सरुवालाई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘कतिपयको चाँडो हुन्छ । कतिपय लामो समय बस्न पनि सक्छन् । सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा पनि सरुवा हुन्छ,’ उनले भने ।
गृह प्रशासनमा लामो अनुभव सम्हालेका सहसचिवहरु बालकृष्ण पन्थीलाई शिक्षा मन्त्रालय, यादव कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नारायणप्रसाद दवाडीलाई मन्त्रालयमै काज सरुवा गरिएको छ । सहसचिवहरु चक्रबहादुर बुढालाई मकवानपुर, आशमान तामाङलाई सिन्धुपाल्चोक, सिताराम कार्कीलाई सुर्खेत, नारायणप्रसाद भट्टराईलाई बर्दिया, चन्द्रमान श्रेष्ठलाई उदयपुर, मदन भुजेललाई कपिलवस्तुको सीडीओमा काजमा पठाइएको छ ।
‘गृहमन्त्रीले गृहकै अनुभव बोकेकालाई छानीछानी पन्छाएका छन् । नयाँ र अनुकुलका अधिकृतलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिँदै पठाएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावलाई मध्यनजर गरी सरुवा गरिएको हो’ गृहमा लामो अनुभव बोकेका एक अधिकृतको विश्लेषण छ । कान्तिपुरबाट
