काठमाडौं २ असोज ।
कार्यकाल सकिनै लागेको संसदले संविधानसभाका सदस्यहरुलाई विशेष मर्यादा र पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन पारित गर्ने निश्चित भएको छ । संसदको राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पूर्व पदाधिकारी (पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषदा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष/पूर्व सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) लाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा आइतबार सहमति जुटाएको हो । पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्व सांसदलाई समेत समेट्ने गरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको हो ।
सामान्यत उपसमितिको निर्णय संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुने र समितिको निर्णय संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने अभ्यासका कारण पूर्व पदाधिकारीलाई विलाशी सुविधा दिने विधेयक यसै संसदबाट पारित हुने निश्चित भएको हो । कात्तिक ४ गते कार्यकाल सकिन लागेको संसदमा निर्वाचनसम्बन्धी तीनसहित ३४ विधेयक अलपत्र छन् । कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपतिसहितका पूर्व पदाधिकारीलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानलाई समान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
उपसमितिले पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ घरभाडा, ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, सचिवालय, सवारी साधन, इन्धन, चालक, सुरक्षासहितको सुविधा दिने विधेयकको प्रावधानलाई यथावत राखेको छ । पूर्व पदाधिकारीलाई सरकारी भवनमै आवास व्यवस्था गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘सरकारले मापदण्ड बनाई पूर्व राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक आवास भवनको व्यवस्था गर्नेछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघर परिवारको नाममा घर नहुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा वापत उपलब्ध गराउने छ ।’ पूर्व उपराष्ट्रपतिले ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति र मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउने छन् ।
उपसमितिले गरेको प्रस्तावमा उपत्यकामा घर हुने पूर्व राष्ट्रपतिले वार्षिकरुपमा एकमुष्ट दश लाख रुपैयाँ र पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका अन्य पूर्व पदाधिकारीले वार्षिकरुपमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च पाउने छन् । सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमा उपत्यकामा घर नहुने अन्य पूर्व पदाधिकारी (पूर्व राष्ट्रपति वाहेक)ले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकामा घर हुने पूर्व पदाधिकारीले त्यसको आधा (साढे ३७ हजार रुपैयाँ) घर मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।
उपसमितिले सरकारी सुविधाको गाडी पाउने पूर्व राष्ट्रपतिसहितका सबै पूर्व पदाधिकारी (पूर्व सांसद बाहेक)लाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ गाडी मर्मत खर्च थप गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । विधेयकमा आफ्नो गाडी प्रयोग गर्ने पूर्व पदाधिकारीलाई मात्रै मासिक २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित थियो । पूर्व राष्ट्रपतिले उपसचिव स्तरको एक र नायव सुव्वा स्तरको एक गरी दुई स्वकिय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी तीन कर्मचारी सुविधा पाउनेछन् भने अन्य पुर्व पदाधिकारीले शाखा अधिकृत स्तरको एक कर्मचारी र सवारी चालकको सुविधा पाउने छन् । पूर्व राष्ट्रपतिले मन्त्रिसरह र अन्य पूर्व पदाधिकारीले राज्यमन्त्री सरहको इन्धन सुविधा पाउने छन् । सरकारी नियम अनुसार मन्त्रिहरुले इन्धन र मोविलका लागि मासिक ३२ हजार ४ सय ९३ र राज्यमन्त्रीहरुले २९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ पाउँछन् ।
पूर्व पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने विधेयकको व्यवस्थाका कारण अधिकांश पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले तत्कालै विलासी सुविधा भने पाउने छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्व सभामुखद्वय दमननाथ ढुङ्गाना र तारानाथ रानाभाट, मन्त्रिपरिषका तत्कालिन खध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित जीवित रहेका सबै पूर्व प्रधानन्यायाधीहरुले भने यो विधेयक पारित भई प्रमाणिकरण भएकै दिनबाट विलासी सुविधा पाउनेछन् । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भने सरकारी निर्णयकै आधारमा आवास, गाडी र अन्य सुविधा पाइरहेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सरकारी आवास र सुरक्षामा छन् ।
उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्व सांसद र संविधानसभाका सदस्यलाई पनि समावेश गरी मर्यादाक्रमको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सबै पूर्व सांसदलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । उपसमितिले संविधानसभाका सदस्यलाई आजीवन लोगो र संघीय संसदका सदस्य सरहको मर्यादाक्रम तय गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि सरकारले उनीहरुलाई ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लिखत लोगो उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विगतका सबै क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरुलाई विशेष सम्मान गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको उपसमितिका संयोजक शाहीले बताए । पहिलो संविधानसभाका सदस्यले त्यस्तो मर्यादाक्रम र लोगो पाउने/नपाउने विषयमा भने उपसमितिको प्रतिवदेन मौन छ । अन्य पूर्व पदाधिकारीको मर्यादाक्रम भने सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कान्तिपुरबाट
