काठमाडौं ९ असोज ।
आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेका बेला ‘चलाखीपूर्ण’ रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिने सांसदहरूको प्रयास असफल भएको छ ।पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पनि राखेर चलाखीपूर्ण रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिन सांसदहरूले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयकको भविष्य नै संकटमा परेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सरकारले पूर्व सम्माननीयहरू (पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष) लाई सुविधा दिन उक्त विधेयक संसद्मा ल्याइए पनि राज्यव्यवस्था समितिले पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा राखेर राज्यकोषबाट सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही संयोजकत्वको उपसमितिले पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको मर्यादामा राखेर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र संविधानसभा सदस्यलाई विशिष्ट लोगो दिन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदलाई पदाधिकारी मान्न नसकिने भन्दै विधेयकलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिएका थिए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा पनि सम्माननीयहरू मात्र पूर्वपदाधिकारीमा पर्छन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सांसदहरूलाई पदाधिकारी मान्ने हो भने भोलि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सांसद, नगर÷गाउँका पदाधिकारीलाई मान्यता दिने कि नदिने ? ’ त्यसैले यो विधेयक सरकारले अस्वीकार गर्छ ।’
हाललाई पूर्वसांसदलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था र संविधानसभाका सांसदलाई विशिष्ट लोगोको व्यवस्थासहित उपसमितिले विधेयक तयार पारेको थियो ।
आफ्ना लागि आफैँ सुविधा प्रस्ताव गर्दा आलोचना हुने भएपछि भोलिका दिनमा सुविधा लिन चलाखीपूर्ण रूपमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । विधेयकको दफा ९९० मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यही दफामा टेकेर आफूहरू पूर्वसांसद भएपछि नयाँ आउने सरकारलाई थप सुविधा दिलाउन बाध्य पार्ने चलाखी गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
कान्तिपुरबाट
