काठमाडौं १० असोज ।
सरकार र चिकित्सकबीचको टकरावले मुलुकभरका बिरामी मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकहरू शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् ।
सरकार र चिकित्सकबीच सोमबार वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेन । स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मी र चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीबीच सोमबार करिब दुई घण्टा वार्ता भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । सरकारी पक्षसँगको वार्ता विफल भएको र आन्दोलन जारी रहेको डा.श्रेष्ठले बताए ।
‘हाम्रा मागमा स्वास्थ्य मन्त्रीले लिखित प्रतिबद्घता दिन नसक्ने भनेपछि हामीले बाध्य भएर आन्दोलन जारी राख्नुपरेको हो,’ चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्कीले भने, ‘असल नियतले उपचार गर्दा पनि बिरामीको मृत्यु भए लाखौं तिर्नुपर्ने, कुटाइ खानुपर्ने अवस्था नहटेसम्म काममा फर्क भनेर कसरी भन्नु ?’
चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिने सरकारी निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै उनीहरूले सेवा बन्द गरेका हुन् ।
‘सरकारको निर्णयमा कतै जाँचबुझ, छानबिन निकाय, दोषी ठहरिए जस्ता शब्द छैनन्,’ डा. कार्कीले भने, ‘बिरामीको मृत्यु भयो भने जोसुकैले लापरबाहीको आरोप लगाउँदै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने ? यसले जथाभाबी पैसा माग्नेको समूहलाई प्रोत्साहन गर्छ ।’ लापरबाहीको आरोप लागेका चिकित्सकलाई छानबिन गरेर दोषी ठहरिए मात्र दण्डित गर्नुपर्ने र छानबिनको निकाय पूर्ण पारदर्शी, विज्ञसहितको हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई ‘बिनाधरौटी जेल चलान’ को प्रावधान थप गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले विगतमा चिकित्सक संघसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ । यसअन्तर्गत संसद्मा हाल रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने, बिरामीबाट लिंदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनुपर्ने आदि छन् ।
बिरामीको पीडा हेरिदिनुस्: स्वास्थ्य मन्त्री
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । ‘हामी चिकित्सकहरूका मागप्रति अत्यन्त संवेदनशील छौं,’ पोखरेलले भने, ‘दसंैलाई दृष्टिगत गर्दै हाल बिरामीको पीडा बुझेर आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री आएपछि चिकित्सकहरूको समस्या व्यावहारिक रूपले समाधान हुने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेलले आफूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा चिकित्सकका मागबारे समझदारी गर्न खोजेको बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको बैठकले बदर गर्न नमिल्ने जनाउँदै पोखरेलले भने, ‘व्यावहारिक कुरा बुझ्न म चिकित्सकहरूसँग आग्रह गर्छु ।’ कान्तिपुरबाट
