काठमाडौं २३ असोज ।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकको पहिचान तथा तिनलाई दण्ड दिन खडा गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र असफलता उन्मुख देखिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तीन वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका थप कार्यकाल पनि अनुसन्धान नै पूरा चार महिनापछि सकिँदै छ ।
दुवै आयोगले यसो हुनुमा सरकारको उदासीनता र असहयोगलाई कारक मानेका छन् । ‘आयोग गठन भएको यतिका समय भइसक्यो, बेपत्ता बनाउने कामलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनसमेत बनाइएको छैन,’ बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘हामीले कानुन चाहियो भनेर सरकारलाई कति भन्यौं तर कहिल्यै सुनेन । यस्तो भएपछि कसरी काम अघि बढ्छ ?’
मल्लिकका अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगमा पीडित ३ हजार ९३ परिवारले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये ३ सय २९ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएपछि तिनलाई त्यतै पठाइएको छ ।
‘दोहोरो उजुरी परेर १ सय ११ उजुरी गाभिए भने द्वन्द्वकालीन समयभन्दा बाहिरका २ सय २८ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ,’ बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले भने, ‘१३ सय २१ उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ र कतिपयको छानबिन भई पनि रहेको छ तर कानुन नभएकाले दोषीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन ।’
यस्तै अवस्था सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि छ । ‘हामीकहाँ ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् जसको छानबिन गर्न हामीलाई कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ,’ आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, ‘तर हाम्रो म्याद चार महिनापछि सकिँदैछ ।’
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नदिने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का प्रावधान संशोधन गर्न सर्वाेच्च अदालतले त्यसै वर्ष फागुनमा सरकारलाई आदेश गरेको थियो, जुन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगलाई मान्यता नदिने र नसघाउने विज्ञप्तिमार्फत दुई वर्षअघि नै जनाउ दिएको थियो ।
‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले ऐन संशोधन गर्न चासो देखाएन, त्यसमाथि यातनालाई दण्डनीय बनाउने ऐन पनि नेपालमा छैन,’ गुरुङले भने, ‘हामीले त्यस्तो कानुन बनाउन भनेर सरकारलाई पटक–पटक भनेका छौं तर सुनुवाइ भएन ।’
सत्य निरूपण आयोगले नयाँ संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा खडा गरिएका कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये एक/एक हजारलाई विस्तृत छानबिनका लागि छानेको छ । गुरुङका अनुसार ती कार्यालयका कर्मचारी दुई चरणको स्थानीय र अहिले हुन लागेको प्रादेशिक तथा केन्द्रीय चुनावका लागि काजमा खटिएकाले अनुसन्धानका काम भने ठप्प छन् ।
‘बाहिरबाट हेर्दा आयोग गठन गरेजस्तो गरेर सरकारले हाम्रो काममा पूरै असहयोग गर्दा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न नसकेको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सरासर काम गर्न दिने हो र चाहिने ऐन तथा स्रोतसाधन जुटाइदिने हो भने हामी अर्काे तीन वर्षभित्र सबै उजुरीको विस्तृत छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्न सक्छौं ।’
आयोगले भनेजस्तो तीन वर्ष अवधि थप गर्ने प्रावधान न संविधानमा छ, न ऐनमा नै । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न दुई आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान पूरा गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसको आठ वर्षपछि मात्रै २०७१ माघमा यी दुई आयोग गठन भएका थिए । ऐनमा दुवै आयोगको प्रारम्भिक कार्यकाल दुई वर्षको हुने र त्यसभित्र काम नसकिए एक वर्ष थप्न सकिने प्रवधान छ । दुवै आयोगले अनुसन्धान पनि सुरु नगर्दै प्रारम्भिक दुई वर्ष बिताएपछि सरकारले गत वर्ष माघमा एक वर्ष थप गरेको थियो, जुन म्याद चार महिनापछि सकिँदैछ ।
थप समयमा पनि ऐन अभाव र कर्मचारीको निरन्तर काज जिम्मेवारीले दुवै आयोगका अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुगेको आयुक्तहरू बताउँछन् । आयोगको यो अवस्थालाई देखाउँदै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले गत अगस्टमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफल भएको निचोड निकालेको थियो । कान्तिपुरबाट
