काठमाडौं १ कात्तिक ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै एक करोड खर्च भएको छ ।पछिल्लो विस्तार अघिका ५४ मध्ये आठजना मन्त्री र २६ जना राज्यमन्त्रीलाई पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ अभाव भएपछि सरकारले बाहिरै व्यवस्थापन गरी भाडामा राखेको छ ।एक साताअघि मात्रै थप भएका राप्रपाका आठ मन्त्रीलाई पनि प्रतिमन्त्री डेरा खर्च भन्दै २ लाख रुपैयाँ दिइने तयारी गरिएको छ । ३४ जना मन्त्रीलाई घर भाडामा राख्न सुरुमै भाडा व्यवस्थापनका लागि झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयका लेखा प्रमुख उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए ।
लेखाप्रमुख पन्थीका अनुसार भाडामा बसेका मन्त्रीको भाडा व्यवस्थापन तथा पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा सामान्य रंगरोगन, बिजुली, पानीको महसुलमा समेत गरी १ करोड खर्च भएको हो ।
देउवा सरकारका ६४ मन्त्रीमध्ये हाल १९ मन्त्री मात्रै पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा बसिरहेका छन् । बाँकी सबै मन्त्रीलाई क्वार्टरबाहिरै भाडा तिरेर राखिएको छ ।
बाहिर भाडामा बस्ने मन्त्रीका लागि सुरुमै भाडा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रतिमन्त्री २ लाखका दरले उपलब्ध गराइएको थियो । उनीहरूलाई घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ छुट्टै दिँदै आइएको छ भने मासिक तलब ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ पनि छुट्टै बुझ्दै आएका छन् ।
बाहिर बस्ने मन्त्रीले घरभाडाबाहेक बिजुली, पानी र टेलिफोनको रकम बिलअनुसार नै भुक्तानी पाउने गरेका छन् भने पत्रपत्रिका तथा यातायात सुविधा पनि छुट्टै पाउने गरेका छन् ।मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा नयाँ मन्त्री आएसँगै मन्त्रीको क्वार्टर व्यवस्थापनमा २५ लाख खर्च भएको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, फर्निचरमा झन्डै सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पर्दाका लागि ५ लाख खर्च भएको छ । कार्यालयले पुल्चोकस्थित मन्त्रीको क्वार्टर व्यवस्थापनका लागि वर्षभरि विनियोजन गरिएको रकम बाहिर बस्ने मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै सकिएको छ । मन्त्रीको संख्या अत्यधिक भएकाले पनि विनियोजित रकमले नपुगेको हो । कार्यालयका अनुसार डेरामा बस्ने मन्त्रीका लागि सुरक्षाकर्मीको सेन्ट्री बनाउन एक लाख तथा डेरामा फर्निचर व्यवस्थापन गर्न एक लाख गरी मन्त्रीहरूलाई सुरुमै दुई लाख दिइएको हो ।
सरकारले मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकमा सबै किसिमका सुरक्षासहित सुविधा सम्पन्न भव्य आवासको व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसैले बाहिर बस्ने मन्त्रीहरूलाई पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले एक करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । बाहिर बस्ने मन्त्रीका लागि बिजुली, फोन र पानीको सीमा निर्धारण गरिएको छैन, बिलअनुसार भुक्तानी दिने गरिएको छ । बाहिर बस्ने मन्त्रीका लागि मासिक ४० हजार लिटरसम्मको पैसा दिने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
