काठमाडौं १ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी मंसिर १० र २१ को चुनाव सार्ने विषयमा रणनीति छलफल सुरु भएको छ । चुनाव सर्दाको घाटा र फाइदा हेरेर चुनाव सार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छलफल सुरु गरेका छन् । आज सर्वोच्च अदालतबाट आउन निर्णयलाई हरेर कदम चाल्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले आगामी चुनाव प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ । अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिए तोकिएको चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्नेमा आयोग पदाधिकारी चिन्तित छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने चुनाव सार्ने पक्षमा निर्णय आए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने मागसहित दसैंअगाडि नै रिट हालेका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । चुनाव नसर्दा नेपाली कांग्रेसका ठूलो घाटा लाग्ने र चुनाव सर्दा वाम गठबन्धन भत्किन सक्ने विशेषणसहित सार्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
