काठमाडौं २ कात्तिक । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशन चीनको राजधानी बेइजिङमा सुरु भएको छ । चिनियाँ समय अनुसार बुधबार बिहान नौ बजे जनवृहत सभाभवन बेइजिङमा सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा आठ करोड नब्बे लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरुमध्ये दुई हजार दुई सय ८७ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् । महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तल्ला निकायमा गत जुन महिनामै प्रतिनिधि चुन्ने काम भएको थियो ।
महाधिवेशनमा तीनघण्टाको समय लगाएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव वर्तमान चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । एक सातासम्म चल्ने यो महाधिवेशनले मुख्यगरी चारवटा जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नेछ । महासचिव सी चिन फिङले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने, केन्द्रीय अनुशासन तथा निगरानी समितिको कार्यप्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधान संशोधन गर्ने र नयाँ केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय अनुशासन निगरानी समितिको निर्वाचन गर्ने कार्यहरु यो महाधिवेशनले गर्नेछ ।
महासचिव सी चिन फिङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चिनियाँ आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय संरक्षण, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा अनुशासन, चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयमाथि प्रकाश पारिएको छ । सीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चीनले सुधार र खुलापनलाई अँगाल्दै आएको चीनले बजारलाई अझै खुल्ला गर्ने नीति लिएको छ । निजी पूँजीद्वारा संचालित व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, बजार नियन्त्रणका लागि रहेको प्रशासनिक एकाधिकार हटाउने र बजारको एकाधिकारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी सेवागत व्यवसाय बजारमा भित्रिने सीमिततालाई खुकुलो पार्ने पनि घोषणा गरिएको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको निर्माणलाई महत्वपूर्ण विषय बनाएर संयुक्त व्यापार, संयुक्त निर्माण तथा संयुक्त उपभोग गर्ने सिद्धान्त बमोजिम सिर्जनात्मक क्षमता सम्बन्धी खुलापन तथा सहयोगलाई प्रबल पार्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूमि तथा समुद्रबाट सम्पर्क बढाउने, पूर्वी तथा पश्चिमी मुलुकहरु बीचको सहयोग सम्बन्धी खुला परिस्थिति स्थापना गर्ने, चीनको बजारमा वैदेशिक लगानीको प्रवेश अनुमतिलाई बृहत रुपमा खुकुलो पार्ने, विदेशी व्यापारीको लगानी गर्ने हक तथा अधिकारको संरक्षण गरिने, चीनमा दर्ता गरिएका व्यवसायलाई चिनियाँ सरह समान रुपमा हेरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरबाट
