काठमाडौं २० कार्तिक ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष हरियो र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको रङ रातो हुने भएको छ । आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसद् सचिवालयले संघीय संसदका दुवै सदनका नियमित र संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी थालेको हो । संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रयोग गरिएका सेता कुर्सीलाई हरियो बनाउने निर्णय भए पनि सबै कुर्सी फेर्ने कि मर्मत मात्रै गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
‘संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठकका लागि उपयोग गरिएको मुख्य हलमा प्रतिनिधिसभा र दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न मिल्ने गरी पुन:संरचनाको तयारी गरेका छौं,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप तल्लो सदनको बैठक कक्षमा हरियो र माथिल्लो सदनमा रातो रङ प्रयोग गरिनेछ ।’
संविधानअनुसार संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने १६५ र समानुपातिकबाट आउने ११० गरी २७५ सांसद हुनेछन् भने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुनेछन् । दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा ३३४ कुर्सी आवश्यक पर्छ । सचिवालयले संविधानसभाका ६०१ सदस्यका लागि राखिएका कुर्सी हटाएर बैठक कक्षलाई छरितो पार्न खोजेको छ । ‘अधिकांश कुर्सी मर्मत गर्नुपर्ने हालतमा छन्,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘सबै फेर्न नभ्याइने कारणले मर्मत गर्ने र खोल फेर्ने निष्कर्षको नजिकमा छौं ।’ राष्ट्रिय सभाका लागि भने पूर्वतर्फको नुप्से हल पुन:संरचना गर्ने तयारी छ । संसदको आफ्नै भवन नभएका कारण सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (साविक संविधानसभा भवन) दस वर्षदेखि भाडामा लिएको छ । मासिक ९३ लाख भाडा तिरिरहेको सचिवालयले कुर्सी मर्मत र हल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्दै छ । सार्क सम्मेलनसहित अन्तर्राष्ट्रिय सभा/समारोहका लागि चीनको अनुदान सहयोगमा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो । संसद् सचिवालयका महासचिव, सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका निर्देशक सम्मिलित एक बैठकले सम्मेलन केन्द्र परिसरका अन्य सबै कार्यालय हटाउने र मासिक भाडा दरसमेत पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरुवातसँगै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको कार्यालयका लागि निर्मित (केन्द्रको पूर्वी भाग) संरचनामा लगानी बोर्ड, कानुन सुधार आयोगसहितका चार सरकारी कार्यालय छन् । ती कार्यालय हटेपछि उनीहरूले तिर्दै आएको भाडासमेत संसद्ले नै तिर्नुपर्छ । सरकारले तत्कालका लागि प्रदेशको राजधानीसमेत नतोकेका कारण प्रतिनिधिसभासँगै निर्वाचित हुने प्रदेशसभाहरूको बैठक कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । कान्तिपुरबाट
