काठमाडौं २४ मंसिर । संघ र प्रदेशको चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका राजनीतिक दलहरुले मुलुकको परिस्थितिलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसँग दाज्दै कूटनीति सञ्चालनमा आफू अनुकूलको ब्याख्या गरेका छन् ।
मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधिनता, सम्मान र हित सर्वदा अपरिवर्तनीय हुने हुनाले यसमा कसैसँग पनि कुनै किसिमको सम्झौता हुँदैन । त्यो विषय घोषणापत्रमा छ । त्यसलाई ध्यान दिए पनि सञ्चालन र विधीमा दलहरु चुकेका छन् ।
आफूले गर्दै आएको गतिविधी भन्दा अभिव्यक्त धारणा उत्कृष्ठ छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दा सबै दलहरु सचेत नै देखिन्छन् । उनीहरुले गर्ने गतिविधिभन्दा ठ्याक्कै फरक घोषणापत्रले पनि उनीहरु केही सचेत रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । यद्यपि कूटनीति संचालनमा दलहरुको एकरुपता अहिले पनि छैन र घोषणापत्रमा पनि त्यो देखिदैन् । कूटनीति सञ्चालनमा सवैको धारणा एउटै हुनुपर्छ । केही शैली फरक भएपनि ‘मर्म’ एउटै हुनुपर्ने हुन्छ ।
दलहरुको घोषणापत्रमा उनीहरुको कूटनीतिक संचालनको आधार उस्तै देखिए पनि प्राथमिकता फरक छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा राप्रपा र अन्य प्रतिष्पर्धी दलहरुको घोषणापत्र तथा भाषणलाई अध्यन गर्दा सबैको परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालले हाल अवलम्बन गर्दै गरेको नीतिभन्दा फरक त छैन । तर त्यसमा दिएको प्राथमिकताले त्यसको संचालन विधी मात्र होइन, केही लक्ष्य नै फरक हुने देखिन्छ ।
कांग्रेसले आफ्नो पुरानो नीतिमा निरन्तरता दिंदै विश्व नीति उनीहरुले बाहिर ल्याएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा सन्देश दिएका हुन् ।
कांग्रेसले २०१५ सालमा लेखेको विदेश नीतिलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ । परिवेशअनुसार चलायमान रहेको भए पनि आधार त्यही छ ।
‘विदेश नीति सबै राष्ट्रसित समानताको आधारमा मित्रता गर्नुहुनेछ । कांग्रेस कुनै पनि सामरिक गुटमा लाग्ने छैन,’ २०१५ सालमा जारी कांग्रेसको घोषणा पत्रमा थियो, ‘कांग्रेस आफ्ना महान छिमेकी राष्ट्रहरुसित पूर्ण मित्रता राख्ने छ ।’
उक्त घोषणा पत्रमा थप भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व राजनीति जटिल, संवेदनशील र तरल अवस्थामा छ । शीतयुद्धको समाप्तिसँगै एकतन्त्रीय र अधिनायकवादी साम्यवादी शासन पद्धतिको पतन हँुदै विश्वमा अप्रत्याशित, आमूल र दुरगामी परिवर्तन भइरहेका छन् । बढो आतंकवाद र गैर राज्यशक्तिको उदयले अस्वस्थता, अशान्ति, उद्दण्डताको बीउ रोपेको छ । साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, झर्रो राष्ट्रवाद तथा हिंसात्मक गतिविधिले विखण्डनशील प्रवृत्तिलाई वढावा दिइरहनेछ ।’
यो धारणालाई ख्याल गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय हितसँग सम्बद्ध र दुरगामी महत्वका हुने हुँदा परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी समग्र राष्ट्रको एकताबद्ध, एउटै नीति, एउटै आवाज, एउटै व्यवहार तथा एउटै माध्यमको अवधारणा अनुरुप सबै सम्बद्ध निकाय र नेतृत्वबाट कूटनीतिक मर्यादाको पूर्ण पालना गराउने विषयमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
वाम गठबन्धनले चिनिएको एमाले र माओवदीले ल्याएको संयुक्त बक्तव्यमा छिमेकी तथा बाह्य मुलुकहरूसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितअनुरूप प्रतिस्थापित गर्ने नीति रहेको उल्लेख छ । जुन काम यसअघि नै बनेको प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले गरिरहेको छ । यसको पाँचौ बैठक समेत भइसकेको छ । यसमा दिएको सुझावको अधारमा हुने प्रतिस्थापनलाई ध्यान दिएर उक्त गठबन्धनले यो धारणा राखेको होला । ‘भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धी र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ,’ वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । दुई देशको विकासबाट समृद्धिमा नेपाललाई फाइदा हुने नीतिमा जोड दिइनेछ ।’
मुलुकको स्वाधिनता र विकासको आधारमा जोड गर्दै छिमेकसँगको सम्वन्ध सुधारमा नै केन्द्रित रहेको छ । समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने विषयमा उनीहरुले पनि जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विदेशी चलखेल र प्रभावमा बृद्धि भएको निश्कर्ष निकालेको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा त्यो विषय उल्लेख गरेको हो । गत दुई दशकको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘नेपाललाई अस्थिर तुल्याई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल, गठबन्धन र नियोजित षड्यन्त्र विभिन्नरुपमा प्रकट भैरहेका छन् । नेपालमा विदेशीको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्नुमा बाह्य शक्तिलाई मात्र दोषारोपण गर्नुको सट्टा हामीले आफ्नै कमजोरी र हिनतावोधलाई पनि जिम्मेवार ठान्नु पर्नेछ ।’
राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वभिमानको रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै अन्य मधेसवादी दलहरु तथा साना दलले पनि नेपालको पछिल्लो असहज अवस्था र कूटनीतिक संचालनमा नै जोड दिंदै असंलग्न कूटनीतिलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राप्रपाले नेपाललाई दक्षिण एसियाको जेठो मुलुकको संज्ञा दिंदै विदेशी शक्तिको अधीनमा नरहेको हेक्का राखेर हामी अघि बढ्नपर्ने बताएका छन् ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको विशिष्ट स्थान र गौरवपूर्ण पहिचान कायम रहेको भन्दै त्यो गरिमा राख्न जोड दिनुपर्ने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कमजोर भएको मात्र होइन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको राप्रपाको दाबी छ । देशभित्र विकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणामस्वरूप बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्न गएको निश्कर्ष उनीहरुको हो ।
छिमेकले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई नेपालले ‘क्यास’ गर्नपर्नेमा समेत दलहरुले उल्लेख गरेका छन् । भारतसँग केही उतारचढाव भएपनि दुवै छिमेकसँग नेपालले सुमधुर सम्वन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा राप्रपाको जोड छ । मधेश केन्द्रित दलहरुको विदेश नीतिमा पनि छिमेकीसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा नै जोड छ ।
विवेकशील–साझा पार्टीले उत्तर–दक्षिण नीति भन्दै पुरानै असंलग्न नीतिमा जोड दिंदै चीन र भारतबीच नेपाललाई विलिन हुनबाट बचाउने प्रकारको विदेश नीति अख्तियार गर्न आवश्यक भएको औंल्याएको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउनकै लागि गरिने प्रयासलाई विदेश नीतिको आधार साझा विवेकशिलले मानेका छन् ।
घोषणा पत्रमा विवेकशील–साझाले नेपाललाई विश्वको केन्द्रविन्दूको रुपमा चिनाउने विषय उल्लेख गरेका छन् । दुई देशको पुलको काम गर्ने विषयलाई विवेकशीलले उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि दलले नेपालले उपलब्धी हासिल गरेको शान्तिप्रक्रियाको सकारात्मक पाटोलाई विश्व समुदायमा लगेर आफू मोडल बन्ने विषय भने उल्लेख गरेका छैनन् । जुन आवश्यक थियो । शान्ति प्रक्रियाको विषयमा संकेत भएपनि त्यसमा दलहरु चुकेका छन् । पुरानै गाथालाई उनीहरुले बुनेका छन । कान्तिपुरबाट
