काठमाडौं । सर्वाधिक विकट कर्णालीमा पर्ने जुम्लाको मानव विकास सूचकांक ०.४०९ छ । डोल्पाको ०.४०१ र मुगुको ०.३९७ छ । पत्याउन गाह्रो पर्ला, तर सुगम भूमि रौतहटको सूचकांक त्यसभन्दा पनि तल ०.३८६ छ ।
मानव विकास सूचकांक आयु, साक्षरता, विद्यालय जाने उमेर र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको औसत रूप हो । चरम विपन्न र ठूलो संख्या निरक्षर रहेको रौतहट यस्तो जिल्ला हो, जसका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा त नगरपालिका नै छन् । देशकै धेरै नगर भएको यस जिल्लामा मानवीय, भौतिक र सहरी विकासको हालत भने गएगुज्रेको छ ।
गरुडा नगरपालिका ४ चम्टोलीका ३२ परिवार दलितसँग कमाइ गरेर खाने एक टुक्रा जग्गासम्म छैन । ‘अर्काको खेतीमा बनी गरेर खान्छौं । बिहान ७ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म काम गरेको पुरुषलाई ३ सय, महिलालाई २ सय दिन्छन्,’ उक्त टोलका राम एकवाल रामले भने, ‘काम नभएको सिजनमा साहुसँग महिनाको सयकडा ३ रुपैयाँ ब्याजमा ऋण काढेर खानुपर्छ ।’
उक्त झुपडी बस्ती बर्खामा डुब्यो । लामो समय उनीहरूले स्कुलमा आश्रय लिए । दाताले ल्याइदिएको बिस्कुट र चाउचाउले गुजारा चलाए । ‘सरकारी मान्छे आए, फोटो खिचे, लगे,’ स्थानीय पुकारीदेवी हरिजनले भनिन्, ‘साहुको ऋण काढेर सबैले कटेरा बनायौं ।’
उनीहरूका अनुसार कुनै संस्था (एनजीओ) का व्यक्ति आएर सहयोग ल्याइदिने भन्दै सबैसँग ३ हजार रुपैयाँ उठाएर लगे । बेपत्ता भए । त्यसैले उनीहरूले कसैका आश्वासन पत्याउन छाडेका छन् । त्यसको घानमा पर्न थालेका छन्– राजनीतिक दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ता ।
‘घर बनाइदिन्छौं, सडक बनाइदिन्छौं भन्दै पहिला पनि भोट मागे । पछि फर्किएरै आएनन्,’ प्रेमकला पासवानले आक्रोश पोखिन्, ‘अब त आस मात्रै देखाउन हामीकहाँ नआए पनि हुन्छ ।’
रौतहटका यस्ता बस्ती धेरै छन्, जसका लागि पटक–पटकका चुनाव आश्वासन बाँड्ने उत्सव मात्रै बने । चन्द्रपुर नगरपालिका ९, माझीटोलका दलितको अवस्था उस्तै दयनीय छ । ‘दिनभरि काम गरेको ज्याला जम्माजम्मी ५ किलो धान (करिब सय रुपैयाँ) मात्र पाइन्छ,’ चन्द्रेश्वर माझीले भने, ‘त्यो पनि नपाउँदा भोकै बस्नुपर्छ ।’ सरकारको गरिबी निवारण कोषबाट २५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर गुजारा चलाउँदै आएकी ज्ञानवती माझीले भनिन्, ‘त्यसको पनि महिनाको २ प्रतिशत ब्याज भन्छन् । कहिले कसरी तिर्ने, गाह्रै छ ।’ यहाँको माझी समुदाय पनि यसपालि भोट माग्न आउनेसँग दह्रै ‘कुरा गर्ने’ सोचमा छ ।
किन पछि पर्यो रौतहट ?
गरिबीका कारण अशिक्षा, अशिक्षाका कारण गरिबी रौतहटको मुख्य समस्या हो । परिवारमा सबैभन्दा धेरै सदस्य हुने जिल्ला पनि यही हो । तथ्यांक विभागको ‘स्टयाटिस्टिकल पकेट बुक २०१६’ का अनुसार ६ लाख ८६ हजार ७ सय २२ जनसंख्या रहेको यस जिल्लामा हरेक घरमा औसत ६.४४ जना बस्छन् । अपाङ्गता भएकाको संख्या नै रौतहटमा १ लाख ९१ हजार ३ सय २ छ । पाँच वर्षमाथिको जनसंख्या ६ लाख ५ हजार २ सय ९ रहेकामा पढ्न/लेख्नै नसक्ने (पूर्ण निरक्षर) को संख्या ३ लाख २८ हजार ९ सय ९७ अर्थात् ५४.३६ प्रतिशत छ । एसएलसी वा सरह पढ्नेको संख्या २२ हजार ६ सय ३ मात्र छ । ५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा कुपोषण भएका ३९.७० प्रतिशत बालबालिका छन् । जिल्लाको मानव विकास सूचकांक नेपालको औसत सूचकांक ०.४९० भन्दा तल छ ।
‘रौतहटमा गरिबी घट्न नसक्नुको मुख्य कारण सामाजिक चेतना अभाव हो,’ रौतहट गृहजिल्ला भएका र लामो समय यसैलाई थलो बनाएर नीतिनिर्माण तहमा पुगेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘छोरीलाई पढाउनुहुँदैन भन्ने अवधारणा अझै धेरैमा छ । शोषण, सामन्ती प्रथा कायमै छ । रोजगारीको अवसर छैन ।’ प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका नेपालले जिल्लामा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई गरिबी झन् बढ्नुको अर्को कारण बताए । कान्तिपुरबाट
