काठमाडौं २ मंसिर ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरका उम्मेदवारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ । निर्वाचन आयोगको १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत जोडा कुल निर्वाचन खर्च करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरदेखि वडा सदस्यसम्म गरी १ लाख ४८ हजार उम्मेदवार थिए । विभिन्न आठ जिल्लाका उम्मेदवारको औसत खर्चका आधारमा हिसाब निकाल्दा ५० अर्ब ९५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ उम्मेदवारका तर्फबाट खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नामक संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुन पदका उम्मेदवारले कति खर्च गरे
मेयर १७,३८,०००
उपमेयर १३,८७०००
वडाध्यक्ष ६,५०,०००
स्थानीय निर्वाचनका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको अध्ययन टोलीका संयोजक विनोद सिजापतिले बताए । ‘अध्ययनका क्रममा सतहमा देखिएको खर्च मात्रै समावेश गरिएको छ,’ सिजापतिले कान्तिपुरसित भने, ‘अदृश्य परिचालन हुने र मतदाता प्रभावित पार्न खपत हुने रकमको हिसाब योभन्दा निकै ठूलो हुनेछ ।’ उम्मेदवारले आयोगले तोकेको खर्चको अधिकतम हदबन्दीको तुलनामा १० गुणासम्म खर्च गरेको भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
मेयरहरूको निर्वाचन खर्च नगरपालिकाको आकारअनुसार साढे ३ देखि साढे ७ लाख रुपैयाँ तोकिएकामा औसतमा १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । उपमेयरहरूको औसत खर्च १३ लाख ८७ हजार पुगेको छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन् । ‘अतिथि सत्कार, भोजभतेर आदिमा गरेको खर्चको हिसाबकिताब यसमा समावेश छैन,’ अध्ययन टोलीमा रहेका राजाराम बर्तौलाले भने, ‘हार्नेले आफ्नो खर्च कम बताउने र जित्नेमाथि बढी खर्च गरेको आरोप लगाउने आम प्रचलन छ । समर्थकहरूले गरेको अतिरिक्त लगानीको हिसाब गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च अझै बढी भएको देखिनेछ ।’
स्थानीय निर्वाचनमा मेयरहरूले गरेको कुल निर्वाचन खर्चको तुलनामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको खर्च तेब्बरदेखि चौगुणा बढी छ । उम्मेदवार संख्याका कारण यस्तो देखिएको हो । २ हजार ९ सय ५१ मेयरका उम्मेदवारले ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकामा ३२ हजार वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १ लाख ५ हजार वडा सदस्यका उम्मेदवारको कुल खर्च १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा करिब १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको अनुमान छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा कुल ६ हजार ७ सय २२ वडा छन् । वडा तहमा उम्मेदवारले गरेको खर्च मात्रै करिब ३५ अर्ब छ । स्थानीय तहमा भएको यो खर्चको ठूलो हिस्सा जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै रूपमा शोधभर्ना लिने भएकाले नयाँ गठन भएका गाउँ/नगरपालिकामा स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । उम्मेदवार खर्चको दुई तिहाइ हिस्सा निर्वाचन प्रचारप्रसार क्रममा कार्यकर्ता परिचालनमा खपत हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरी कार्यकर्ताकै हितमा खर्च गर्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै रहन्छ । निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी र अदृश्य खर्चले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्ट बन्न उत्प्रेरित गर्ने आम मान्यता छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार निकै ठूलो परिमाणमा देखिएको यो खर्चले राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित गरेको छ । ‘पार्टीगत खर्चको तुलनामा व्यक्तिकेन्द्रित खर्च हावी हुनुले पद्धतिलाई भद्रगोल बनाउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘अनौपचारिक खर्चको कुनै हिसाबकिताब छैन, कतै निर्वाचन खर्चकै कारण व्यवस्था असफल हुने त होइन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ ।’
स्थानीय निर्वाचनका करिब डेढ लाख उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगकै सीमामा खर्च गरेको भए बढीमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो । निर्वाचन आयोगमा पेस नगर्ने तर यथार्थमा खर्च भएको रकमको अध्ययनकर्ताले तथ्यांक विश्लेषण गरेका हुन् । निर्वाचन अपराध र आचारसंहिता विपरीतका खर्च भने अध्ययनमा समावेश छैन । त्यस्ता खर्चसमेत समावेश गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत बढ्ने अध्ययनकर्ताले अनौपचारिक रूपमा बताएका छन् । निर्वाचनमा सबै ढंगले भएको रकम परिचालनको ग्राफले ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ ।
समितिले पूर्व तराईको मोरङ, राजधानी काठमाडौं, मध्यपश्चिमको विकट जिल्लाका रूपमा जाजरकोट र भित्री तराईको दाङलाई अध्ययनमा समावेश गरेको थियो । प्रश्नावली, अवलोकन र अन्तर्वार्ताका आधारमा प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गरिएको अध्ययनकर्ताले जनाए । आठ जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकको औसत संख्यालाई अध्ययनकर्ताले देशव्यापी उम्मेदवारको संख्या विश्लेषण गरी खर्च निकालेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सुरक्षा निकाय र रक्षा मन्त्रालयको समेत ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ जोडा कुल निर्वाचन खर्च १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सरकारी खर्च हिसाब गर्दा प्रतिमतदाता १३ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । उम्मेदवारले गरेको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँसहित कुल निर्वाचन खर्च ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो खर्चको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रतिमतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । मतपत्र बदर भएका कारण मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश छ । कान्तिपुरबाट
