जुम्ला, १४ मंसिर । ‘संघीयतामा नेपाल प्रहरीको सांगठनिक पुनःसंरचना’ कस्तो हुने भन्ने विषयमा जुम्लामा बुधबार सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नेपाल प्रहरीको सांगठनिक पुनःसंरचना संघ र प्रदेशमा कस्तो हुने, संघको गृहमन्त्री र प्रदेशको गृहमन्त्री बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने र स्थानीय तहको तल्लो युनिटमा प्रहरी संख्या कति रहने, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने, जनसंख्या, भूगोल एवं अपराध के का आधारमा प्रहरी संख्या तोकिनु पर्नेलगायतका प्रश्नावलीका बारेमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
पूर्वरथी शर्माले अहिलेसम्म छ प्रदेशका ३० जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको र अब ७ नं प्रदेशमा यो कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालका ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान र हातहतियारको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशमा कसमा अधिकार निहित हुने कुराबारे पनि सवाल उहाँले सरोकारवालाबीच तेस्र्याउनु भयो ।
इन्स्टिच्यूट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट काठमाडौँको आयोजनामा गरिएको अन्तरक्रियामा नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीेले प्रदेश गृहसचिवले सो सवालको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनसंख्याभन्दा पनि भूगोल र अपराधका आधारमा प्रहरी संख्या तोकिनुपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । तिला र पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्वय रतननाथ योगी र लक्षिमन बोहोराले केन्द्रको नियन्त्रणमा प्रदेश तथा स्थानीय तह रहनेगरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपाने महतले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वको न्यायिक समितिले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराको प्रष्ट नहुँदा अन्यौल भएको बताउनुभयो । “संयोजकको अधिकार क्षेत्र के हो र रु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिका बारेमा हामी अहिलेसम्म अनविज्ञ छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रदेशको भूमिका अँझै नटुंगिएको बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागीले सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको काम स्पष्टरुपमा फरक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको सेवा सुविधामा सबै प्रदेशमा एकरुपता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि केन्द्रस्तरकै भूमिका रहनु पर्ने र त्यसका लागि नेपाली सेनाको परिचालन आवश्यक रहेको औँल्याइएको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व एआइजी सुरेन्द्र शाह, जिल्ला सरकारी वकिल श्याम चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य पूर्णप्रसाद चौलागाई, जिल्ला अध्यक्ष बरमबहादुर महत, जुम्ला प्रहरी प्रमुख डा तपनकुमार दाहाल, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत प्रकाश शाह, कानूनका विद्यार्थी भूवन रोकाया, जुम्ला नागरिक समाजका अगुवा राजबहादुर महत तथा राजनीतिक दल, तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । रासस
