काठमाडौं १ पुस ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकोले सच्याउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शुक्रबार भएको भेटमा ओलीले संविधानमा प्रस्ट लेखिएको विषयमा सत्तारुढ कांग्रेसले किचलो झिकी सत्ता लम्ब्याउन खोजेको दाबी गरे । ‘एकल संक्रमणीय निर्वाचनलाई यो संविधानले स्वीकार नै गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुनमा कसरी राख्न सकिन्छ ?’ राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष ओलीले राखेको सुझाव उद्धृत गर्दै शितल निवास स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित निकायलाई विवादमा तान्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले निहुँ खोजेको हो । राष्ट्रपतिबाट संविधानविपरीत कदम नचालियोस् ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट २ महिना अघि पठाइएको उक्त अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्न अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका थिए । अध्यादेशमा राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणालीअन्तर्गत हुने प्रस्ताव छ । बहुमतीय प्रणालीअनुसार चुनाव हुनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको अडानका कारण व्यवस्थापिका संसद्मा त्यससम्बन्धी विधेयक पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । बहुमतीयभन्दा एकल संक्रमणीय प्रणाली रोज्दा कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पद बढ्ने भएकाले अध्यादेशबाट उक्त प्रावधान नझिक्ने अडानमा देउवा छन् ।
विपक्षी पार्टीले संवैधानिक प्रावधानविपरीत भनी प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुन : छलफल गरी पेस गर्न वा अन्य तवरले विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिसकेकी छन् । ‘संविधानले केवल दुईवटा निर्वाचन प्रणालीलाई चिन्दछ । एउटा, पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । यी दुवैभन्दा पृथक् निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानमा कहीं पनि नलेखिएकाले अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो,’ ओलीले पार्टीको यो निष्कर्ष राष्ट्रपतिसामू राखेको एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए ।
ओलीले यस विषयमा कानुनविद्हरुसँग अनौपचारिक सुझावसमेत लिएका थिए । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता हरि फुँयाल, अधिवक्ता रमेश बडालसहितले कांग्रेसको अडान गैरसंवैधानिक भएकाले भन्दै अध्यादेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अधिवक्ता बडालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट संसद्मा महिला सहभागिताको सुनिश्चिताबारे हचुवा अभिव्यक्ति आएको दाबी गर्दै भने, ‘राष्ट्रियसभा गठन नहुँदै समानुपातिक निर्वाचन गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा ३३ र राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन्छ । राष्ट्रियसभाको गठनपछि भने केही सिट घट्नेछ ।’ निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने तर्कसहितको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी थिइन् । प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनामध्ये दलित, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको निर्वाचन एकल संक्रमणीयबाट हुन नसक्ने पनि बडालले बताए । कान्तिपुरबाट
