काठमाडौं २ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलबीच सहमति नभएसम्म राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे छिटो सहमतिमा पुग्न सुझाब दिएकी छिन् ।
कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानमा छ भने एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा छन् । प्रमुख दलहरूबीच नै सहमति नभएकाले विवादित अध्यादेश प्रमाणित गर्दा झन् विवाद बढ्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरूलाई छिटो राजनीतिक सहमति खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले भने, ‘निकास दलहरूले नै खोज्ने हो भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको मान्यता छ ।’
शनिबार प्रचण्डसँगको भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे एकै ठाउँ बसेर सहमति खोज्न आग्रह गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छलफलमार्फत छिटो निकास खोज्न ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु असंवैधानिक : संविधानविद्
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाब संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा उनीहरूले प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले कुनै दलको प्रभावमा अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् । सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।
नयाँपत्रिकाबाट
