ललितपुर, ४ पुस ।महिला तथा बालबालिकाका लागि छुट्टिने बजेट स्थानीय निकायमा निःशर्त जाँदा हिंसामा परेका महिलाका लागि सञ्चालित ‘आवास गृह’ सञ्चालनमा कठीनाइ भएको छ ।
निःशर्त बजेट जाँदा अधिकांश स्थानीय निकायले आवास गृहका लागि रकम नछुट्याएको महिला विभागकी निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईंले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा काम गरिरहेका साथीहरुले पनि हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन भएको बताइरहनुभएको छ ।” स्थानीय निकायले त्यो पैसा अन्यत्र खर्च गर्दा हाम्रा आवास गृहहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपाल सरकारले ३६ वटा जिल्लामा हिंसापीडितका लागि ‘आवास गृह’ सञ्चालन गरिरहेको निर्देशक प्रसाईंले बताउनुभयो । ती आवास गृहमा हिंसापीडित महिला बस्ने गर्छन् । पहिले स्थानीय निकायमा जाने १५ प्रतिशत बजेट महिलाका लागि छुटिृने गरेको थियो ।
त्यही बजेटबाट आवास गृह सञ्चालन र हिंसापीडित महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि खर्च हुने गरेको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा महिलाका लागि बजेट नछुटिृने रहेछ ।”
घरेलु हिंसा तथा कसूर ऐन आएपछि विसं २०६६-६७ मा १५ जिल्लामा हिंसापीडित महिलाका लागि आवास गृह शुरु भएको थियो ।
त्यसको चार वर्षपछि दुई जिल्लामा थप भएको थियो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत अहिले थप १९ जिल्लामा आवास गृह सञ्चालनमा छन् ।
