Logo

प्रदेश राजधानीमा सरुवा हुन निवेदनको ओइरो



काठमाडौं ७ पुस ।
स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गरेका निजामती कर्मचारीले प्रदेश राजधानीमा सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिन थालेका छन् । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि सामान्यले आवश्यक पर्न सक्ने कर्मचारीको सूची तयार गर्दै छ । सामान्यको अतिरिक्त समूहमा बसेका र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा रद्द गरेर बसेका कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलका प्रदेश राजधानीमा सरुवा गरिदिन निवेदन दिएका हुन् ।

उपसचिवदेखि खरदारसम्म आकांक्षी
सरकारले हरेक प्रदेशका ठूलामध्येका सहरलाई प्रदेश राजधानीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । सुरुमै सरुवा हुन सके समायोजनमा त्यहीँ बस्न पाइने आशामा कर्मचारीहरू प्रदेश राजधानीका कार्यालयमा सरुवा हुन चाहेका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि स्थापना हुने कार्यालयमा खटाइदिन माग गर्दै उपसचिवदेखि खरदारसम्मका कर्मचारीले निवेदन दिएको बताए । उनीहरूले प्रदेशका मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने रुचि देखाएका छन् ।

गत असोजमा सामान्यले करिब १६ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो । तत्कालीन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ४३ उपसचिवको सरुवा रद्द गरिदिएका थिए । केही अधिकृत, सुब्बा र खरदार तहका कर्मचारीको पनि स्थानीय तहका लागि भएको सरुवा रद्द भएको थियो । पहिले सरुवा रद्द भएका कर्मचारीले प्रदेश कार्यालयमा खटाइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका हुन् । सामान्यले उपसचिव तहमा ११७ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको थियो ।

यस्तो छ स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थिति ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन हजारको संख्यामा खरदार र सुब्बा तहका कर्मचारी पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहका वडा कर्मचारीविहीन रहेकाले काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामान्यलाई त्यस्तो पत्राचार गरेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । मन्त्रालयले अहिले ५२ वटा गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको जनाएको छ । यस्तै, ५९ वटा नगरपालिकामा शाखा अधिकृतले निमित्त कार्यकारी भएर काम गरिरहेका छन् । २१ वटा नगरपालिका कार्यकारीविहीन छ । ठूलो संख्याका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नभएका वेला प्रदेश राजधानीमा जान भन्दै कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् ।

स्थानीय तहको कार्यकारी किन रिक्त ?
दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू दुर्गम जान नचाहेको मन्त्रालयको जनाएको छ । अधिकांश कर्मचारीको काठमाडौं तथा अन्य ठूला सहरमा घर रहेकाले उनीहरूले अनिच्छा देखाएका हुन् । सोही कारण सयभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यकारीविहीन बनेको हो । यस्तै, कर्मचारीमा समायोजन गर्दा अहिले खटाएका ठाउँमा परिने हो कि भन्ने डर पनि छ ।
नयाँपत्रिकाबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot