काठमाडौँ, १९ पुस । राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न र नयाँ सरकार गठन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।
पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण मतपरिणाम भन्ने प्रमुख दलबीचको मतभेदका बीच निर्वाचन आयोगले यस बारेको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी शुरु भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आगामी माघ २५ गते तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवसँगको भेटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति आगामी माघ २५ गते तोक्ने विषयमा सहमति जनाउनुभएको थियो ।
त्यसैको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठकको बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले मंगलबार नै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यस बारेमा छलफल गर्नुभयो ।
भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसअघि प्रमुख दलबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली कुन आधारमा हुने भन्ने विवादका कारण त्यससम्बन्धी अध्यादेश आउन दुई महिना ढिलो हुन पुग्यो ।
अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलको परामर्शमा यही पुस १४ गते राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले यही पुस १३ गते दल दर्ता गर्न सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ ।
नेपालमा संसद्को नालीबेली
नेपालको पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४’ मा सर्वप्रथम दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान थियो । तल्लो सदनलाई राष्ट्रसभा भनिन्थ्यो भने माथिल्लो सदनलाई भारदारीसभा भनिएको थियो ।
कूल ७० सदस्यीय राष्ट्रसभामा ४२ जना निर्वाचित र २८ सदस्य श्री ३ बाट मनोनीत गरिने व्यवस्था थियो । भारदारीसभामा सबै संस्था, पेशा, रोजगार, विशेष योग्यताद्वारा मुलुकको गौरव बढाएका व्यक्तिको ख्याल राखी श्री ३ बाट बढीमा ३० जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । यो संविधान २००४ साल माघ १३ गते घोषणा भए पनि लागू भने हुन सकेन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि दोस्रो लिखित संविधानका रुपमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ चैत २९ गते लागू भएको थियो । यस संविधानअनुसार राजा र मन्त्रिमण्डललाई सुझाव, सल्लाह र सहयोग पु¥याउन एक सल्लाहकार सभाको गठन गरिएको थियो । कूल २० सदस्यीय सल्लाहकार सभाका सदस्यहरु नियुक्त गर्दा भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा नियुक्त गरिएको थियो ।
विसं २०१५ फागुन १ गते घोषणा भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ मा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने उल्लेख थियो । जसमा माथिल्लो सदनलाई महासभा र तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्थ्यो । कूल ३६ जना सदस्य रहने महासभामा १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट र १८ जना श्री ५ बाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा मुलुकभरबाट निर्वाचित १०९ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘नेपालको संविधान, २०१९’ पुस १ गते लागू गर्नुभयो । उक्त संविधानमा कूल ९० सदस्यीय एक सदनात्मक ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’को व्यवस्था थियो ।
प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ कात्तिक २३ गते जारी भएको थियो । यस संविधानमा माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान थियो । प्रतिनिधिसभा मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित कूल २०५ जना सदस्य रहन्थे भने राष्ट्रियसभामा मनोनीत र निर्वाचित गरी कूल ६० सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
विस २०६२÷६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित तथा मनोनीत गरी कूल ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्को प्रावधान थियो ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ भने अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी थालिएको छ । रासस
