काठमाडौं २६ पुस । सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सक्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका वेला पूर्वसचिवहरूले आफूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गर्न दबाब बढाएपछि सरकारले पूर्वसचिवलाई हटाएको हो । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रशासकका तर्फबाट पूर्व मुख्यसचिवहरू प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने मापदण्ड बनाएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा अवकाश पाएका सचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने मापदण्ड हटाइएको हो ।
यी हुन्, प्रदेश प्रमुखको चर्चामा रहेकाहरू
– विमल कोइराला
– तीर्थमान शाक्य
– भोजराज घिमिरे
– दामोदर गौतम
पूर्वन्यायाधीश
– रामनगिना सिंह
पूर्वप्रशासक तथा पूर्वमन्त्रीद्वय
– विद्याधर मल्लिक
– शंकर कोइराला
पूर्वउपकुलपति
– केदारभक्त माथेमा
– कमलकृष्ण जोशी
महिलातर्फबाट
– डा. किरण रेग्मी, पूर्वसचिव
-अनुराधा कोइराला
– उषा नेपाल
अन्य
– पुष्कर बज्राचार्य (अर्थशास्त्र प्रोफेसर, त्रिवि)
– जगदीश पोखरेल (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष)
-पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल
– पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ
– शिवचन्द्र श्रेष्ठ (पूर्वमहालेखा नियन्त्रक)
प्रदेश प्रमुख बन्न लबिङ गर्ने पूर्वसचिवहरू
-शान्ताबहादुर श्रेष्ठ
– विश्वप्रकाश पण्डित
– धरणीधर खतिवडा
यी पनि चर्चामा
-डा. रामप्रकाश यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य
– डा. रामअवतार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति
– सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता
– रुक्मांगद कटवाल, पूर्वप्रधानसेनापति
माओवादी र मधेसी दलसँग परामर्श
उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको कार्यालय खोल्ने विकल्पमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्र र मधेसी दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । देउवाले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।नयाँपत्रिकाबाट
पूर्वसचिवलाई प्रदेश प्रमुख नबनाउने
सरकारले पूर्वसचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सक्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक गृहकार्य भइरहेका वेला पूर्वसचिवहरूले आफूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न दबाब बढाएपछि सरकारले पूर्वसचिवलाई हटाएको हो । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले पूर्वप्रशासकका तर्फबाट पूर्वमुख्यसचिवहरू प्रदेश प्रमुख बन्न सक्ने मापदण्ड बनाएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा अवकाश पाएका सचिवहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने मापदण्ड हटाइएको हो ।
