काठमाडौं २८ पुस । सीमाभित्रैको रकम राखेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएका ती विवरण पत्यारलाग्दा भने छैनन् । उम्मेदवारहरूले भोजभतेरमै लाखौं खर्चेको देखेका मतदाता वास्तविक हिसाब आयोगको सीमाभन्दा निकै बढी हुने दाबी गर्छन् । निर्वाचन आयोगले कसिकसाउ गरेपछि बल्ल आएर दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नातर्फबाट भएको खर्चको विवरण बुझाउँदै छन् । आयोगले तोकेको निर्वाचनमा धेरै फजुल खर्च गरेर आयोगलाई किर्ते विवरण बुझाइएको उनीहरूको आरोप छ ।
म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एमालेका भूपेन्द्रबहादुर थापाले निर्वाचन कार्यालयमा २३ लाख ९८ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजाले १४ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको दाबी गरेका छन् । यी दुवै जनाले खर्च विवरण बुझाउनैपर्ने नियम मान्न किर्ते कागज तयार पारेको देखिन्छ । दुर्गम बस्तीमा दलबलसहित घरदैलो पुगेका उम्मेदवारको सबै खाना र खाजा खर्चको बिल भने सदरमुकामको एउटै होटलको छ । एमालेका थापाले इन्धनबाहेक सवारीसाधनमा ७ लाख र कांग्रेसका गर्बुजाले यातायातमा इन्धनबाहेक ५ लाख खर्च गरेको विवरण पेस गरेका छन् ।
प्रदेशसभा ‘क’ मा विजयी माओवादी केन्द्रका विनोद केसीले १३ लाख ४५ हजारको खर्च विवरण पेस गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका भीमप्रसाद गौचनले ७ लाख २५ हजार मात्रै चुनाव खर्च गरेको दाबीसहित विवरण बुझाए । दुवैले पेस गरेका खर्च विवरण अपत्यारिला भएको स्थानीयले बताए । तर, उम्मेदवार भने वास्तविक खर्च नै त्यही भएको दाबी गर्छन् ।
‘हाम्रो वास्तविक खर्च जति हो त्यति नै विवरण बुझाएका हौं,’ निर्वाचन कार्यालय भेटिएका राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर थापाले भने । प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित एमालेकी नरदेवी पुनले ११ लाख ७७ हजार र कांग्रेसका अमलाल फगामीले ८ लाख १५ हजार मात्र खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । नरदेवीले यातायातमा इन्धनबाहेक १ लाख ४७ हजार र खाना तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख १९ हजारको बिल बुझाएकी छन् । कांग्रेसका फगामीले यातायातमा इन्धनबाहेक २ लाख र खानामा १ लाख ६० हजार खर्च भएको देखाएका छन् ।
सदरमुकाम बेनीदेखि कम्तीमा १२ किमि पश्चिमबाट निर्वाचन क्षेत्र सुरु हुने प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका विवरणमा खाना खर्चका बिलहरू भने सदरमुकाम बेनीकै होटलका छन् । प्यानमा दर्ता भएको फर्म वा व्यावसायिक संस्थाले आम्दानीको १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । भ्याटमा दर्ता भएका फर्म वा संस्थाले भने १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । यातायातमा प्रयोग भएका सवारीसाधन भाडामा लिएको भए १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्छ । तर, दलहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका कुनै पनि बिलमा राज्यकोषमा कर दाखिला गरेको कागजात छैनन् ।
‘हाम्रो निर्वाचन खर्च वास्तविकताको नजिक छ । निर्वाचन कार्यालयले मागेको खर्च विवरणको फम्र्याटमा कतिपय खर्च शीर्षक नै छैनन् । नमागेको खर्च विवरण किन दिनु ?,’ एमाले निर्वाचन आर्थिक परिचालन संयोजक राजकुमार थापाले भने, ‘व्यवसायमा कानुनअनुसार लाग्ने कर, भ्याट तिर्ने दायित्व व्यवसायीको हो । सेवाग्राहीले जान्ने विषय होइन ।’
कान्तिपुरबाट
