काठमाडौं २९ पुस । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । राजिनामाको विषय स्थगन गरेर डा. केसीले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेका छन् ।
१४ औँ सत्याग्रहको छैटौँ दिनमा डा. केसीले अनसन तोड्दै प्रधानान्याधीश पराजुलीले राजिनामा नदिए पुनः अनसन शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँग गएराति पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि केसीले अनशन तोडेका हुन् ।
डा.केसीलाई सिरहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका-२ का नथुनिया मोचिको हातबाट जुस खाएर अनसन तोडेका हुन । मोचि शिक्षण अस्पतालको मुलद्धार नजिक जुत्ता सिलाउने पेसामा आवद्ध छन् ।
सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति ७ दिनभित्र गठन गर्ने उल्लेख छ ।
आईओएमका डिन डा.जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिवि कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, आईओएमको कटौती गरिएको अधिकार फिर्तासम्बन्धी त्रिवि नियमावली संशोधनका लागि तत्काल त्रिवि सभा ९सिनेट० को विशेष बैठक बोलाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा मागबारे भने सहमतिमा केही उल्लेख छैन । केसीका सहयोगी डा।जीवन क्षत्रीले सहमतिपत्रमा उल्लेख नभए पनि त्यो माग जीवितै रहेको दाबी गरे ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा शशि शर्माको पुनर्बहाली आदेशसँगै डा।केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा मागसहित गत सोमबारदेखि अनशन थालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले शर्माको पुनर्बहालीको फैसला गरेको थियो । फैसलालगत्तै डा।केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध कडा टिप्पणी गरेपछि सर्वोच्चले आकस्मिक पेसीमा डा।केसीलाई पक्राउको आदेश दिएपछि केसी र न्यायालयको विवाद चर्किएको थियो । अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरिएका केसीलाई बुधबार सर्वोच्चले तारेखमा रिहा गरेको थियो । अनशन तोडाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल मन्त्री बोहरासँगै त्रिवि शिक्षण अस्पताल गएका थिए ।
सहमतिका बुँदा
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्ने
डिन जगदीश अग्रवालको नियुक्ति निरन्तरताका लागि निर्देशन दिनुपर्ने
आईओएमका अधिकार फिर्तासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कदम चाल्नुपर्ने
अधिकार फिर्ताका लागि त्रिवि सिनेट बैठक बोलाउने
पूर्वाधार सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा विस्तारमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने
तस्बिर मुकुन्द कालिकोटे
