काठमाडौं २ माघ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी र सरकार दुवै भूमिकामा निर्णय क्षमता नभएका नेताको छवि बनाएका छन् ।
उनी निकट एक केन्द्रीय सदस्यको अनुभवमा देउवामा ‘छलफल गर्ने, तर निर्णय लिन नसक्ने’ तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको जस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ ।
सरकारमा देउवाको पछिल्लो निर्णयविहीनता प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नमा देखिएको हो । जसलाई लिएर विपक्षी दलले मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका नेताबाट समेत देउवा आलोचित छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माघ ५ भित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न अल्टिमेटम दिइसकेको छ ।
माघ ५ भित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नभए माघ २४ तय भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।
देउवाले विपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रबाट जनमतविपरीत सरकार लम्ब्याउन खोजिरहेको आरोप खेपिरहेका छन् । तर, उनले त्यसैलाई बल पुग्ने गरी सरकारको गति सुस्त बनाउँदै लगेका छन् । ‘यसको असर पार्टीलाई समेत गहिरो रूपमा परिरहेको छ,’ पार्टीका एक प्रभावशाली नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘जतिसक्दो छिटोछरितो प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गर्दै जाँदा पार्टी कार्यकर्तामा नराम्रो प्रभाव पर्न थालेको छ ।’
ती नेताका अनुसार निर्वाचनलगत्तै देउवाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिबारे छलफल थालेका थिए । पार्टीभित्र प्रशस्त छलफल पनि चल्यो । ‘केही दिन सहमतिका लागि प्रयास गर्नु ठिकै हो, तर सहमति नबनेपछि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आजै गर्छु भन्दाभन्दै सात दिन बिताइसक्नुभो । तर निर्णय लिन सक्नुभएको छैन ? उहाँलाई निर्णय गर्न कसले रोकिरहेको छ, बुझ्न सकिएन ।’
‘विधानविपरीतका समिति भंग होस्’
पार्टी सञ्चालनमा त उनको कार्यशैली चौतर्फी आलोचित छ । संस्थागत र समयमै निर्णय गर्न नसकेकामा मात्र होइन, विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गरेको आरोपसमेत देउवामाथि छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बालुवाटार बैठकमै देउवालाई विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । देउवाले विधानविपरीत गठन गरेका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति भंग गर्नुपर्ने पौडेलले माग राखे । देउवाले यी दुवै समितिलाई विधानको खिल्ली उडाउँदै ‘जम्बो’ बनाएका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसमितिपछिको अधिकारसम्पन्न कार्यसम्पादन समितिमा बढीमा २२ जना सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ । त्यसमा पदाधिकारी पदेन सदस्य रहन्छन् । अहिले पदाधिकारी ३ जना छन् । यसरी मनोनीत र पदाधिकारी गरी २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्नुपर्ने हो । तर, देउवाले २९ सदस्यीय बनाएका छन् ।
संसदीय समितिमा पनि देउवाले विधान मिचेका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने शक्तिशाली निकाय हो संसदीय समिति । यो समितिमा पदाधिकारी र संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य हुन्छन् । त्यसबाहेक ८ सदस्य मात्रै मनोनीत गर्न पाइन्छ । देउवा आफैं संसदीय दलका नेता भएकाले ३ पदाधिकारीसहित ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हो । तर, देउवाले विधानविपरीत १७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न देउवाले सोमबार बिहान बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले यी दुवै समिति भंग गरेर विधानसम्मत ढंगले बनाउन आग्रह मात्रै गरेनन्, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबोलाइएको प्रति आक्रोशसमेत पोखे ।
