काठमाडौं २ माघ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको चालीस दिन बितेको छ । ताजा जनमतअनुसार नयाँ सरकार गठन त परै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले कहिले पूर्णता पाउने हो भन्नेसमेत अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोकिदिँदा सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने २ सय २० जना सदस्यको परिणाम आयोगले रोकिराख्नुपरेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइले राष्ट्रिय सभाको घोषित निर्वाचन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्तासमेत पैदा भएको छ । राष्ट्रिय सभा नबनी प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रदेशसभा गठन नभई राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको ७ दिनभित्र आयोगले निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगले पुस २१ गते नै सबै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम तयार गरिसके पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रक्रिया अवरुद्ध छ । प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन आयोग तयार रहे पनि कानुनी अड्चनले गर्दा दिन नसकिएको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखलाई नबुझाएसम्म परिणामले वैधानिकता पाउन्न,’ उनले भने, ‘परिणाम निकालेर अर्को कानुनी जटिलतामा फस्नुभन्दा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ।’
आयोगले माघ २४ गते नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न माघ ७ देखि सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमको पहिलो दिन मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाताहरू क्रमश: नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सदस्यहरू हुनेछन् । ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ,’ आयुक्त दाहालले भने, ‘अझै ढिला हुने हो भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने दलहरूबीच राजनीतिक सहमतिका लागि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुख नभई मुलुकको राजनीति एकडेग पनि अघि बढ्दैन । हामीले राम्ररी बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमाले त्यसप्रति संवेदनशील नभइदिँदा समस्या भएको हो ।’ सहमतिकै लागि धेरै पर्खिए पनि अब सरकारले एक/दुई दिनमै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने थापाले बताए ।
प्रदेशसभा गठन भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरू पनि तोकिइहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारी पक्षले भने यसमा पनि वाम गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोज्दा ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने हो । तर, प्रदेश प्रमुख तोकिसकेपछि तिनले कार्यसञ्चालन गर्न पाउने प्रदेशसभाको बैठकै बस्न प्रदेशसभाले राजधानी नतोकेसम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले स्थान तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘सरकारले राजधानी वा अस्थायी केन्द्र तोक्ने होइन, तत्काल कार्यसञ्चालनका लागि ठाउँ तोकिदिनुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भने ‘तर, यो विषय राजधानी तोकिएकै रूपमा हेरिन थालिएकाले संवेदनशील भएको छ । संवेदनशील विषयमा दलहरूबीच एकमत होस् भन्ने सरकारको चाहना हो । वाम गठबन्धनका नेताहरू तोक्न त भनिरहनुभएको छ तर सहमतिमा गरौं भन्दा आइराख्नुभएको छैन । उहाँहरूको भाषा तिमीहरू गर, हामी हेरौंला भनेजस्तो छ ।’
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने जनताबाट जितेर आएको पक्षलाई सरकार सुम्पिन ढिलाइ गर्ने नियतले नै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम सरकारको हो, यसमा वाम गठबन्धनको कुनै भूमिका हुन्न,’ उनले भने, ‘संवैधानिक दायित्वअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भनिसकेका छौं । अब व्यक्ति–व्यक्तिमा सहमति गरिदिनुपर्ने । त्यस्तो कहाँ लेखेको छ संविधानमा ?’ उनले सर्वदलीय बैठकमा पनि वाम गठबन्धनले सरकारलाई संविधानअनुसारको जिम्मेवारी पूरागर्न तथा एमाले अध्यक्ष केपीओलीले समेत टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त विषयमा सहमति दिइसकेको बताए ।
