काठमाडौं ५ माघ ।
तीन तहको चुनाव सम्पन्न भई संघीय संरचना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकमा पहिलोपटक संघीय संरचनाअनुसार बजेट तयारी हुँदैछ ।ऐन अभावमा गत वर्ष अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई बजेट दिइएको थियो । यो वर्ष अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ ।
यो ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट पारेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भर्खरै गठन भएको छ । यसले संघीय बजेट निर्माणको बाटोलाई केही सहज बनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकाय आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट तयारीमा लागे पनि केन्द्र र प्रदेशको प्रशासनिक संरचना टुंगो लागिनसकेका कारण बजेट निर्माणमा अप्ठेरो रहेको सरोकारवाला अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रशासनिक सुधार आयोगले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
तर, आगामी सरकारले यसैलाई मान्यता दिने निश्चित छैन । दलीय भागबण्डा मिलाउन पनि मन्त्रालयको संख्या थपघट हुन सक्ने सम्भावना छ । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अप्ठेरो परेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु के कति रहने, प्रदेशमा कस्ता कार्यालय रहने भन्ने कुरामा अलमल छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक चक्रपाणि आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कामको अधिकार प्रस्ट पारेको छ । तर, प्रशासनिक संरचना निश्चित नभइसकेको हुँदा साधारण (चालु) खर्च केन्द्रलाई कति चाहिन्छ, प्रदेशलाई कति चाहिन्छ, स्थानीय तहलाई कति चाहिन्छ भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ ।’
ऐनअनुसार तल्लो तहको आवश्यकता आंकलन वित्त आयोग र केन्द्र सरकारको आवश्यकता आँकलन अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वित्त आयोग भर्खरै गठन भएको हुँदा योपटक योजना आयोगले नै आवश्यक समन्वय गरेर तल्लो तहको आवश्यकता आँकलन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
योजना आयोगले हाल बजेटको स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना हस्तान्तरण तथा तल्लो तहमा स्रोतको सुनिश्चितता र परिचालन गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । अन्तर–मन्त्रालय वित्त व्यवस्थापन ऐन र कार्य विस्तृतीकरण सूचीलाई आधार मानेर बजेट र स्रोत बाँडफाँड गर्ने तयारी भइरहेको कार्यक्रम निर्देशक आचार्यले बताए ।
‘ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँडलगायत विषय स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘सोही ऐनको आधारमा केन्द्रको स्रोत आँकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तल्लो तहलाई पनि राजस्व उठाउने अधिकार दिएकोले केन्द्रमा कति राजस्व उठ्ने भन्ने अनुमान गर्न हामी लामो समयदेखि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
ऐनमा केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न सरकारले एक ‘संघीय विभाज्य कोष’ खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।
ऐनले तल्लो तहलाई पनि राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करलगायत उठाउने अधिकार तल्लो तहले पाएको छ । अन्तःशुल्क आन्तरिक स्रोतबाट उठेको ३० प्रतिशत तल्लो तहलाई र बाँकी केन्द्रलाई राखिनेछ । यस्तो रकम सुरुमा कोषमा जम्मा गरेर मासिक रुपमा बाँडिने ऐनमा उल्लेख छ ।
तीनै तहमा रोयल्टी बाँडफाँडको विषय पनि सो ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी केन्द्रलाई ५०, प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड गरिनेछ ।‘स्रोत बाँडफाँडको विषयमा धेरै कसरत गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले कति उठाउन सक्छ र कोषमा कति रहन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न अझै गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
आचार्यका अनुसार संविधानको अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम राजस्व परिचालनको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा तोक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिइएको छ । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कति आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर सीमा तोक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिइएको छ । यो सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘आयोग भर्खरै गठन भएकोले यो वर्ष केही अप्ठेरो परिस्थिति छ ।’
विकास बजेट बाँडफाँडमा पनि समस्या
मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार विकास बजेट बाँडफाँड पनि समस्या रहेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका केही आयोजना गत आवमा नै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने÷जान सक्ने धेरै आयोजना अझै बाँकी छन् ।
‘ती आयोजनालाई तल्लो तहमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न गाह्रो छ,’ आयोगका कार्यक्रम निर्देशक आचार्यले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाका बजेट पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले धेरै गृहकार्य गर्नुपरेको छ ।’ एकैपटक हस्तान्तरण गर्न सम्भव नभए पनि संविधानको भावनाबमोजिम तल्लो तहलाई ‘स्पेस’ बनाइदिने उनले बताए ।
‘आयोजना हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत र क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । तल्लो तहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा माथिल्लो तहबाटै त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ उनले भने ।
नागरिकबाट
