काठमाडौं ११ माघ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासीमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न केही मन्त्रीले चलखेल सुरु गरेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले निकासी खोल्न अग्रसरता लिएका हुन्। पूर्वसचिवसमेत विश्वप्रकाश पण्डितलगायत क्रसर व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रीहरू निकासी खोल्न लागिपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अत्यधिक उत्खननले चुरे तथा तराई क्षेत्र संकटमा परेको विश्लेषण गर्दै सरकारले ०७१ असार १ मा नदीजन्य सामग्री भारत निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर आफूले निकासी खोल्न सुझाव दिएको उनले दाबी गरेका छन्। क्रसर व्यवसायीले नदीजन्य सामग्री भारत निकासी फुकुवा गर्न माग गर्दै वाणिज्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए।
‘व्यवसायीले राष्ट्रलाई ठूलो परिमाणमा कर तिरेर बाहिर निकासी गर्छौं भन्दा सरकारले नदिनु अन्यायपूर्ण हो’, मन्त्री विश्वकर्माले अन्नपूर्णस“ग भने, ‘तराईमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी निकासी फुकुवा गर्दा चुरे र तराईमा कुनै प्रकारको विनाश हुँदैन। बरु नेपालले अर्बौं राजस्व प्राप्त गर्छ।’
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरूले भने देशभित्रै पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा नदीजन्य सामग्री आवश्यक पर्ने भन्दै भारत निकासी फुकुवा गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। तर, मन्त्रीहरूले निकासी फुकुवा गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन उनीहरूलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ। चुरे संरक्षणमा सक्रिय सरोकारवालाहरूले भने ढुंगा-गिट्टी भारत निकासी खुला गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने र त्यसले चुरे तथा तराई क्षेत्र विनाशको चपेटामा पर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्।
‘ढुंगा-गिट्टी निकासी फुकुवा गर्दा चुरे र तराईमा कुनै प्रकारको विनाश हुँदैन। बरु नेपालले अर्बौं राजस्व प्राप्त गर्छ।’
– मीनबहादुर रायमाझी, वाणिज्यमन्त्री
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरूको प्रयासप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक छन्। देउवाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन मुख्यसचिवलगायत अधिकारीलाई निर्देशन दिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार गणेश कार्की, क्रसर व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक गिरी, शंकर भण्डारीलगायत पनि निकासी फुकुवा गराउन दौडधुपमा लागेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसचिव पण्डितको तनहुँको कोत्रे, मकवानपुर, नवलपरासी, उदयपुरलगायत जिल्लामा मात्रै १० वटाभन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्। पण्डितलगायत व्यवसायीले भारत निकासीकै लागि अर्बौं मूल्यका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा स्टक गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपालमा भन्दा भारतमा उपभोक्ता मूल्य अत्यधिक हुने र प्रतिफल पनि धेरै आउने भएकाले क्रसर व्यवसायीले अत्यधिक फाइदाको लोभमा निकासी फुकुवा गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागितामा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लोपटक केही दिनअघि मात्रै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, व्यवस्थापन तथा क्रसर उद्योगको दूरीसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मापदण्ड आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ। उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको पूर्वाधार समितिमा वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मा, अर्थमन्त्री कार्की, सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादव, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर, सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतम, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दलगायत सदस्य छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत सचिव भइसकेका डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले भने अहिलेको अवस्थामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी फुकुवा गर्दा एक चौथाइ तराई डुबानमा पर्ने र त्यसले विकराल रूप लिने दाबी गरे। ‘यस्तो कार्यले तराई डुबानमा पर्नुका साथै चुरे क्षेत्र विनाशको चपेटामा पर्छ’, उनले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
