काठमाडौँ, ११ माघ । वन क्षेत्रहरुलाई संरक्षित वनको रुपमा विकास गर्दै लैजाने नीतिअनुसार सरकारले गुल्मीको ‘थाप्ले सत्यवती’ लाई संरक्षित वन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ‘थाप्ले सत्यवती’ लाई संरक्षित वन घोषणा गरेको हो । सरकारले यसअघि आठ वनलाई संरक्षित वन घोषणा गरी व्यवस्थापन कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको छ ।
गुल्मीको कालीगण्डकी, सत्यवती, चन्द्रकोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका ९साविकका २६ वटा गाविस० मा पर्ने थाप्ले सत्यवती वन क्षेत्रले वातावरणीय र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको ३७ हजार ८४३ हेक्टर भूभाग ओगटेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले यसबाहेक अन्य सात वनको व्यवस्थापन योजना तयार गरी घोषणाका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको जनाइएको छ । वातावरणीय, पुरातात्विक, जैविक विविधताजस्ता विशेषता भएका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न संरक्षित वन घोषणा गर्ने गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पे्रमनारायण कँडेलले बताउनुभयो ।
‘थाप्ले सत्यवती’ क्षेत्र स्थानीयस्तरमा मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै महत्व राख्ने टिमुर, चिराइतो, लोक्ता, अल्लो, सुगन्धवाल, सतुवालगायत जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरेर आय आर्जन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
संरक्षित क्षेत्र प्रणालीले समेट्न नसकेका यस वन क्षेत्रभित्रका पहाडी भेगका कतिपय महत्वपूर्ण वन्यजन्तुको वासस्थान पर्या–पर्यटनको दृष्टिले सुन्दर हुनाका साथै धार्मिक दृष्टिले समेत अनुपम रहेको सहसचिव एवं महाशाखा प्रमुख कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस भेगका ८० हजार बासिन्दाका लागि उपलब्ध सिँचाइ र खानेपानीको आपूर्ति गर्ने कालीगण्डकी र बडिगाड नदीको उप–जलाधार क्षेत्र तथा यस क्षेत्रको दिगो जलाधार व्यवस्थापन गर्न वन क्षेत्र संरक्षित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जनसहभागितामा आधारित सूक्ष्म पारिस्थितिकीय प्रणाली व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप समग्र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनद्वारा प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षण, पर्या–पर्यटनको विकास एवं पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ‘थाप्ले सत्यवती’ लाई संरक्षित वन घोषणा गरिएको हो ।
यसअघि सरकारद्वारा २०६८ फागुन १५ गते कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना, कैलालीको वसन्ता, बर्दियाको खाता, चितवनको बरण्डाभार, कास्कीको पञ्चासे, गुल्मीको मदानेलाई संरक्षित वन घोषणा गरिएको थियो ।
विसं २०५९ वैशाख ३० मा सुर्खेतको काँक्रेविहार र २०६९ माघ ४ मा धनुषाको धनुषाधामलाई संरक्षित वन घोषणा गरिएको विभागले जनाएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले तेह्रथुमको तीनजुरे मिल्के जलजले, डडेल्धुराको महाभारत, प्यूठानको गौमुखी, सुनसरीको रामधुनी, कपिलवस्तुको शिवगढी सुराइनाका, गुल्मीको रेसुङ्गा, उदयपुरको रौतालाई संरक्षित वन घोषणाका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार संरक्षित क्षेत्रले समेट्न नसकेका विशेष वातावरणीय, जैविक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न सरक्षित वन एक उपयुक्त पद्धतिका रुपमा विकास भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएर रहेका कम हैसियत भएका तथा खण्डीय अवस्थामा पुगेका वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनद्वारा जैविक मार्गको पुनःस्थापना गराउने दिशामा संरक्षित वन कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।
त्यस्तै, महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र तथा नदीका मुहानको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्न, सुन्दर प्राकृतिक स्थलको संरक्षण र संवद्र्धनद्वारा पर्या–पर्यटनको विकास गराई स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर तथा समुदायको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न र महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्न पनि संरक्षित वनले अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
