काठमाडौं १३ माघ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्याख्या विभिन्न पक्षले आफ्नै ढंगले गर्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डिन नियुक्तिबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । अदालतले पुस २३ मा डा. शशी शर्माको कार्यकालको बाँकी रहेको चार दिन हाजिर गराउन आदेश दिएपछि कार्यरत डिन डा. जगदीश अग्रवाल बाहिरिएका थिए ।
अदालतले अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी नभएको उल्लेख गरे पनि शर्माको अवधि सकिएपछि निरन्तरता दिन आदेश दिएको छैन । आदेशमा भनिएको छ, ‘जहाँ हाल नियुक्त भएका प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र एउटा संस्था सञ्चालनमा डिनको अभावमा पर्न सक्ने असरलाई पनि न्यायको रोहमा विचार गर्नुपर्ने भएकाले अग्रवालको नियुक्तिको मुद्दामा बोल्न मिलेन ।’
यही वाक्यलाई त्रिवि पदाधिकारी र अग्रवालले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका हुन् । अग्रवालले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै अदालतले समेत निरन्तरता दिएको व्याख्या गरेका छन् । त्रिविको अनुमतिबिनै उनी पुस २७ देखि नियमित डिन कार्यालय गइरहेका छन् । तर, त्रिविको निर्णय नआएको भन्दै कर्मचारीले उनलाई काम गर्न नदिएको आईओएम स्रोतले जनाएको छ । ‘नियमित आउनुहुन्छ । एमबीबीएसको ओपन हाउस काउन्सिलिङमा पनि बस्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँलाई हस्ताक्षर गर्न दिएका छैनौं ।’ आईओएमले बिहीबारसम्म अग्रवाललाई डिनले चढ्ने गाडी पनि दिएको छैन ।
त्रिवि पदाधिकारीले भने एउटा डिन बाहिरिएपछि पुन: नयाँ प्रक्रियाबाट अर्को डिन नियुक्त हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । ‘हामीले अग्रवाललाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका थियौं । डिन मान्न संकोच मानेनौं । शर्मा चार दिन हाजिर भई पदावधि सकिएपछि अन्योल भएको हो,’ त्रिविका उपकुलपति प्रा. तीर्थ खनियाँले भने, ‘अदालतको आदेशले अग्रवाललाई शर्माको अवधि सकिएपछि पुन: निरन्तरता दिन भनेको छैन । नियुक्ति कानुनसम्मत मात्रै भनेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा जे आउँछ, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्छौं ।’ तत्कालका लागि कानुनी परामर्श लिएर मात्रै अघि बढ्ने उनले बताए ।
सरकारले पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मात्रै पत्र पठाएको उनले बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने पनि अग्रवाललाई निरन्तरता दिन वा नयाँ डिन नियुक्ति के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेपछि अन्योल भएको खनियाँले बताए । माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने भनी निर्णय गरेको भन्दै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयलाई मंगलबार पत्राचार गरेका छन् ।
कान्तिपुरबाट
