काठमाडौं १४ माघ । पार्टी एकतालाई निचोडमा पुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शुक्रबार राति गोप्य वार्ता भएको छ ।
पोखरामा भएको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर एमाले अध्यक्ष ओली काठमाडौँ फर्किएपछि शुक्रबार राति दुई नेताबीच गोप्य वार्ता भएको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकता संयोजन समितिका सदस्यहरु सुवास नेम्बाङ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ बाट ब्रिफिङ लिएपछि दुई नेताबीच राजधानीको गोप्य स्थानमा वार्ता भएको हो ।
संयोजन समितिमा रहेका दुवै नेताले ब्रिफिङ गरेपछि ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबारै राति गोप्य वार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । दुई नेताबीच भएको वार्ताबारे दुवै पार्टीका नेताहरुले केही खुलाएका छैनन् ।
तर, पार्टी एकतालाई निचोडमा पुर्याउन भन्दै दुई नेताबीच छलफल भएपछि प्रचण्ड शनिबार बिहान चितवन लागेका छन् । ओली भने शनिबार दिउँसो काठमाडौँमै पार्टीको एउटा कार्यक्रम सहभागी भएका छन् ।
कार्यदल आइतवार बस्दै
यी दुई नेताको छलफलपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रादेशिक सरकार गठनका लागि सहमति खोज्ने जिम्ममा पाएको वाम गठबन्धनको कार्यदल बैठक आइतबार बिहान बस्दैछ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री टुंग्याउन कार्यदल बस्न लागेको हो । दुई शीर्ष नेताले निर्देशन दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यदल बस्न लागेको हो ।
यो कार्यदलले यसअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँट सहमतिबाटै टुंग्याएको थियो । अब प्रादेशिक सरकार गठन समेत सहमतिबाटै टुंग्याउने जिम्मा कार्यदलले पाएको छ।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री बाँडफाँट गर्ने बताइएको छ ।
एमालेले प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । माओवादीले भने प्रदेश ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेको प्रदेश ६ स्तरीय कमिटिले भने यहाँ पनि आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका लागि कार्यदलले चुनावी परिणामपछिको स्थिति, उम्मेदवारको योग्यता र जातीय सन्तुलन पनि ध्यान दिँदै मुख्यमन्त्रीको टुंगो गर्ने बताइएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँगै कार्यदलमाथि प्रदेश सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीको टुंगो गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
दुई दलीय कार्यदलले यसअघि नै प्रदेशमा रहेका कुल सांसदको १० प्रतिशतको मात्र प्रदेश मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने सहमति जुटाएको थियो । सातवटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार हुने भएकाले आर्थिक भार सकेसम्म कम गर्ने रणनीति अनुरुप कार्यदलले मन्त्रिमण्डल सानो बनाउने सहमति गरेको हो । अन्नपूर्णपोष्टबाट
