काठमाडौं १५ माघ । प्रदेशमा सञ्चित कोष सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने भएको छ । सरकारद्वारा हालै स्वीकृत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदाले प्रदेशमा सरकारी ढुकुटी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने तोकेको हो ।
सो मस्यौदाअनुसार प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार पार्ने कर्तव्य र उत्तरदायित्व प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ ।
मस्यौदा अनुसार हरेक प्रदेशमा १ असारका दिन अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नेछन् । यसरी विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
