काठमाडौं १७ माघ ।
चार वर्षअघि बर्खास्त चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा. शशि शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पदाधिकारी नयाँ डिन नियुक्त गर्ने खेलमा लागेका छन् ।
शर्माको पुनर्वहाली आदेशसँगै कार्यरत डिन डा. जगदीश अग्रवाललाई समेत अदालतले कानुनसम्मत भनिसकेको अवस्थामा उनलाई ‘अपमान’ र ‘असहयोग’ गर्दै त्रिवि पदाधिकारी नयाँ नियुक्तिको खेलमा लागेका हुन् । पछिल्लोपटक त्रिवि पदाधिकारीकै निर्देशनमा आइओएम कर्मचारीले त्रिवि, शिक्षण अस्पतालभित्रकै कार्यक्रममा समेत डिन अग्रवाललाई खबरै नगरी कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसअघि डिन पद रिक्त भए तत्कालै निमित्त दिने गरिएकोमा यसपटक न कसैलाई निमित्त दिइएको छ न अग्रवालले नै काम गर्न पाएका छन् ।
माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको आदेशमा डिनमा पुनर्वहाली भएका शर्माको अवधि सकिएपछि सो पदमा पहिलेदेखि काम गर्दै आएका अग्रवालको निरन्तरता हुने भन्दै सोहीअनुसार त्रिवि उपकुलपतिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
शर्माको अवधि सकिएपछि नयाँ डिन नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने बताएका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले न नयाँ नियुक्ति गरेका छन् न अग्रवाललाई नै सहज रुपमा काम गर्न दिएका छन् । ‘नयाँ सरकार बनेपछि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका आधारमा बनेका डा. अग्रवाललाई हटाउन सहज हुन्छ भन्ने सोच उपकुलपतिको छ,’ त्रिविका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि नै नयाँ सरकार अनुकूल हुने व्यक्ति डिन बन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् निर्णय आधारमा सहकुलति एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले माघ ९ गते अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । दोस्रोपटक माघ १४ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि उपकुलपतिलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने पनि उनी मौनता साँधेरै बसेका छन् । मन्त्रालयले निर्देशन दिएका दुवै पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग छ ।
पत्र पठाउँदा मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि नाम मात्रैको निर्देशन दिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने संकेत त्रिवि पदाधिकारीले गरेका छन् । मन्त्रालयले निर्देशनका रुपमा पठाएको पत्रको बोधार्थसमेत अग्रवालाई नदिएको र पत्रमा अग्रवाललाई डिनको रुपमा काम गर्न दिनु भनेर स्पष्ट आदेश नभएको दाबी त्रिवि पदाधिकारीको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन’ गर्नुमात्रै भनिएको छ, त्यो भनेको त नयाँ डिन नियुक्ति सुरु गर्नु भनेको पनि हुनसक्छ,’ पदाधिकारी बैठकमा उपकुलपति खनियाँको भनाइ उद्धृत गर्दै त्रिवि स्रोतले भन्यो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले अग्रवाललाई पनि बोधार्थ दिएर उस्तै बेहोराको पत्र पठाएको थियो । तर कर्मचारीले चलाखीपूर्वक डिन नभनी प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल मात्रै भनेर पत्र दिएका छन् । ‘मन्त्रालयले डिन मानेको भए किन उल्लेख गरेन त ? पत्रमा अग्रवाललाई प्रा. डा. मात्रै भनेपछि त मन्त्रालयले नै डिन मानेको छैन्,’ त्रिवि पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
त्रिवि पदाधिकारीले आइओएम कर्मचारीलाई अग्रवालसमक्ष डिनका रुपमा कुनै पनि टिप्पणी वा फाइल हस्ताक्षर गराउन नलैजान निर्देशन दिएको कर्मचारी नै बताउँछन् ।सर्वोच्च अदालतले पुस २३ मा डा. शर्मालाई पुनर्वहाली गर्दा डा. अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र डिन अभावमा संस्थालाई पर्नसक्ने असरलाई समेत हेरेर अग्रवालको नियुक्तिबारे थप बोल्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।
नागरिकबाट
