काठमाडौं २० माघ । आफ्नो भूगोल प्रवेश गरेकै आधारमा प्रदेश सरकारहरुले पर्यटन शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को नमुनामा यस्तो व्यवस्था छ ।
सो नमूना कानुनअनुसार कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकै आधारमा पर्यटकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउने छैनन् ।
प्रदेशले उठाउन पाउने पाँच कर
१ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
२ सवारी साधन कर
३ मनोरञ्जन कर
४ विज्ञापन कर
५ कृषि आयमा कर
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
