काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको ६९ दिनपछि बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणाम बुझाएको छ । निर्वाचनको एक साताभित्रै मतगणना सकिए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको परिणाम दिन संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण आयोगले लामो समयदेखि ‘होल्ड’ मा राखेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको परिणाम आएसँगै संघीय संसद्ले पूर्णता पाएको मात्र होइन, संघीय संरचनाका तीनवटै तहमा राजनीतिक नेतृत्व आएर मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुडकिलो पार गरेको छ । वर्ष २०७४ मा ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश, संघीय संसदभित्रका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।
माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएकामा आयोगले एक साताभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संविधानले दिएको दायित्व आयोगले पूरा गरेको बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सम्पन्नतासँगै अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउने दायित्व मात्रै बाँकी छ ।’
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष र १ सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका छन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
सरकार गठनकै लागि एमाले र माओवादी केन्द्र लगातार वार्तामा बसिरहेका छन् । सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ सिट आवश्यक छ ।
वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी दुई दलको सिट जोडदा १ सय ७४ पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिट छ । वाम गठबन्धनबाटै चुनाव लडेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ भने राप्रपाले गठबन्धनकै समर्थनमा एक सिट जितेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टी १७, संघीय समाजवादी फोरम १६, नयाँ शक्ति १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्रबाट १ जनाको उपस्थिति छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमले मात्रै संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । कानुनअनुसार राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नुपर्ने र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले आयोगले मत परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेकाले अब सरकार गठनका लागि कानुनी रूपमा कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले अब राजनीतिक कारणले मात्रै सरकार गठनको विषय प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
सरकार बनाउन सुरुमा राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आहवान गर्ने वा बहुमत पुगेको प्रमाणसहित आफैं अग्रसर भएर दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । शाक्यले दुवै प्रक्रिया स्वाभाविक नै हुने बताए । कान्तिपुिरबाट
