कसले खायो मानवअधिकार आयोगका नाममा आएको अर्ब ४० करोड

काठमाडौ ७ फागुन । विदेशी मुलुक र दातृ निकायबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा लिएको अर्बौं रकम गोलमाल भएको छ।अर्थ मन्त्रालयले शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासनका लागि भन्दै ठूलो रकम लिए पनि आयोगले भने एक पैसा पाएको छैन।

स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई देखाएर प्राप्त गरेको रकमको हिसाब नदेखाएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई तीनपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। स्पष्टीकरणका लागि अर्थसचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि सचिव भने आयोगमा उपस्थित भएका छैनन्। तर, अर्थले हिसाब त परै जाओस् पत्रको कुनै जवाफसमेत दिएको छैन।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त वैदेशिक सहायता विवरणअनुसार डेनमार्कले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा २० करोड डेनिस क्रोनर आयोगका नाममा अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। यो रकम प्रचलित नेपाली रुपैयाँअनुसार तीन अर्ब ४० करोड ३० लाख हुन आउँछ। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ३० लाख डेनिस क्रोनर आएको छ। यो रकम पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा डेनमार्कमार्फत अमेरिकी डलर २९ हजार सात सय १६ (करिब साढे ३० लाख रुपैयाँ) प्राप्त भएको छ।

शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास, स्थानीय सुशासन, न्यायमा पहुँच र महिला अधिकारको नाममा वैदेशिक रकम भित्रिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम प्राप्त गरेको छ तर आयोगको नाम भजाएर प्राप्त यो रकमबारे आयोग पदाधिकारीलाई कुनै सूचनासमेत दिइएको छैन। ‘खर्च गरिएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम भएको हामीलाई जानकारी छैन’, आयोग अधिकारीले भने।

सन् २०१४ देखि १८ सम्म लगातार रकम प्राप्त भएको छ। आयोगलाई प्राप्त उक्त रकम सरकारका उच्च अधिकारीको विदेश भ्रमण र फजुल काममा खर्च भएको आशंका आयोग अधिकारीको छ। आयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायले सहयोग गरे पनि अर्थले एक रुपैयाँ हिसाब नदेखिएपछि आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

– अर्थ मन्त्रालयले हिसाब देखाउन मानेन
– चार वर्षमा तीन अर्ब ४० करोड ३० लाख प्राप्त
– विदेश भ्रमण र फजुल खर्च भएको आशंका
– एक पैसा पाएका छैनौं, यो दुरुपयोग हो : शर्मा

प्राप्त रकम :
०७२÷७३ २० करोड डेनिस क्रोनर (तीन अर्ब ४० करोड ३० लाख)
०७३÷७४ ३० लाख डेनिस क्रोनर (पाँच करोड १० लाख)
०७४÷७५ २९ हजार सात सय १६ अमेरिकी डलर (करिब साढे ३० लाख)

उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नियन्त्रणमा राखेका कारण नेपालको मानवअधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततासम्बन्धी ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ र प्रधानमन्त्री आफैंले स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन गरेका प्रतिबद्धताविरुद्ध काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। अन्नपुर्णपोष्टबाट