काठमाडौं १९ फागुन । जोखिमयुक्त ग्यास सिलिन्डर हटाउन र गुणस्तर (एनएस) चिह्न लिन सरकारले दिएको निर्देशन व्यवसायीले टार्दै आएका छन् । दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेका धराप सिलिन्डरविरुद्ध गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । अझै आलटाल गरे बोटलिङमै रोक लगाउने उसले अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा धेरै पुराना ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । विभागका अनुसार समयमै हाइड्रोलिङ/हाइड्रो स्टाटिक टेस्ट नहुँदा ग्यास पडकने र लिक भई आगो लाग्ने गरेका छन् । केही उद्योगीले हाइड्रोलिक टेस्ट र डिप टेस्ट (भल्भबाट ग्यास लिक भए/नभएको) नगरी सिलिन्डर वितरण गर्दै आएका छन् । सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप अनिवार्य लगाउनुपर्छ । तर, अधिकांश कम्पनीले क्यापबिनै बिक्री गर्छन् । सामान्यत: ग्यासको भल्भ एक पटकभन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन । बजारमा सफा गरेर पुन: प्रयोगमा ल्याइएका भल्भ धेरै पाइन्छन् ।
दुर्घटनाका यस्ता सम्भाव्य कारण निराकरण गर्नु नै एनएस चिह्न प्राप्त गर्नु हो । त्यसलाई ग्यास उद्योगहरू सकेसम्म पन्छाउन चाहिरहेका छन् । उनीहरू कतिसम्म थेत्तरा छन् भन्ने घटनाक्रमहरूले साबित गर्छन् । विभागले गत पुसमा आधा दर्जन ग्यास उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगायो । त्यसबाट डराएर कतिपय उद्योगले आवेदन दिए । तर, थप प्रक्रियामा लागेनन् । निवेदन लिएको विभागले अनुगमन र कारबाही बन्द गरिदियो, व्यवसायी पनि चिह्न लिन गएनन् ।
खेलाँचीमा छाडिरहेको विभाग दुई महिनाअघि सुपर ग्यासमा आगलागी भएपछि भने केही तातेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले अब व्यवसायीले सिलिन्डरमा क्याप, होइड्रो स्टाटिक, लिकेजलगायत परीक्षणसहित सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । ‘ती मापदण्ड पूरा गरेपछि निरीक्षणका लागि विभागमा पुन: निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपश्चात् विभागका निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन/निरीक्षण गरेर एनएस चिह्नका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘सुरक्षा मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगर्ने उद्योगलाई सीमित अवधि दिएर सुधार गर्न निर्देशन दिइने छ । त्यसमा पनि नटेर्नेको सञ्चालन इजाजत खारेज गरिनेछ ।’
तर, दुई महिनाअघि निवेदन दिने व्यवसायीले ग्यास प्लान्ट निरीक्षण गर्न अझै पत्राचार नगरेको विभागले जनाएको छ । ‘व्यवसायीको अनुरोधमा अनुगमन बन्द गर्यौं । एनएस चिह्नका लागि आवेदन दर्ता पनि भयो,’ पुडासैनीले भने, ‘त्यसपछि पनि आलटाल गर्दै आएका छन् । उद्योग निरीक्षण गर्न अहिलेसम्म पत्र पठाएका छैनन् ।’
व्यवसायीले आलटाल गरेपछि विभागले फागुन १३ गते ३१ वटा ग्यास उद्योगलाई एक साताको म्याद दिएर पत्राचार गरेको छ । तिनमा सरगरमाथा, चन्डेश्वरी, सूर्य, श्रीराम, त्रिशूल, सिद्धनाथ, नमस्ते, जगदम्बा, अम्बर, सत्यनारायण, ओम, भानु, नोबेल, उग्रचन्डी, प्रिमा, सहारा, एभरेस्ट, सुगम, गृहलक्ष्मी, शक्ति, नारायणी, लुम्बिनी, भेरी, पाथीभरा, लियो, पराजुली एन्ड ब्रदर्श, कन्काई, उग्रचन्डी, मेची, सुपर, रोयल मल्टी लुक कन्सर्न छन् ।
‘प्रस्तुत ती उद्योगबाट यस विभागमा नेपाल गुणस्तर नम्बर ५३३ प्रमाणपत्रका लागि विभिन्न मितिमा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । तर, हालसम्म पनि आवश्यक कागजतहरू पेस नगरी उद्योग निरीक्षणका लागि कुनै तदारुकता नदेखिाएको हुँदा ७ दिनभित्र पनि आवश्यक मापदण्डको कार्यान्वयनसहित विभागमा सम्पर्क नगरेमा बोटलिङ कार्यको सञ्चालनमा रोक लगाइने व्यहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ,’ ग्यास उद्योगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । मुलुकभर ५५ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये ७ वटा उद्योगले मात्रै एनएस चिह्न लिएका छन् । १७ उद्योग प्रक्रियामा छन् । विभागले बोटलिङ प्लान्टसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल गुणस्तर ५३३ सुरक्षाका लागि नेपाल गुणस्तर चिह्न ऐन २०३७ अनुसार २०७३/७/२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सूचनामा ग्यास उद्योगले अपनाउनुपर्ने मापदण्डहरू तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यसअघि विभागले आयल निगमलाई पत्र पठाउँदै गुणस्तर मापदण्डभित्र नरहेका ग्यास उद्योग सञ्चालन रोक्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । उद्योगहरू जनसाधारणको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा लागू भएको मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुनु हदैसम्मको गैरजिम्मेवार तथा गैरकानुनी कार्य भएको जनाउँदै एनएस प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका उद्योगहरू सञ्चालन हुन नदिनेतर्फ आवश्यक सहयोग गर्न पत्र पठाएको थियो । महानिर्देशक पुडासैनीले आइतबारदेखि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘शुक्रबारसम्म कुनै प्रगति भएको छैन,’ उनले भने, ‘आउने साताबाट कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’
कान्तिपुरबाट
