अर्को नेपाल सम्भव छ !

काठमाडौं, २३ फागुन । सामान्यतया भूमण्डलीकरण विरुद्ध र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को पक्षको राजनीति नै आजको लोकतन्त्रको मुख्य अवधारणा हुनुपर्नेमा दुविधा नहुनुपर्ने हो ।

आज लोकतन्त्रको भविष्य लोकतन्त्रमा सच्चा सहभागिताको सेरोफेरोमा आधारित छ । तर समस्या, प्रतिनिधिमूलक र लोकतान्त्रिक भनेर चुनिएर आएका सरकारहरु पनि आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई नागरिकद्धारा अनुमोदित गराउने गर्ने मौका दिन चाहँदैनन् ।

अर्को शब्दमा भन्दा लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरु नागरिकलाई चुनावमा भागलिन र दलहरू तथा दवावकालागि प्रयोगको साधनमा रुपमा मात्र सहभागिताको सन्दर्भलाई सीमित गर्न चाहन्छन् । परिणाम, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत परिपक्कता त कमजोर हुन्छ नै, लोकतान्त्रिक विचार लोकतन्त्रको उदारतावादभन्दा अघि जानै सक्दैन ।

यो रवैयाले नयाँ तथा विकसित हुँदै गरेको लोकतन्त्रको नयाँ नयाँ संस्थागत प्रयोग गर्नबाटपनि रोक्छ । आज विश्व मै यो आग्रहले यस्तो जरा गाडिसकेको छ कि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू उदारतावादी लोकतन्त्रभन्दा अघि पछि केही सोच्नै चाहँदैनन। उनीहरू ठान्दछन् कि उदारतावादी लोकतन्त्रको रुपमा मानवताले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ शासनकारी रुप लिइसकेको छ । उनिहरु भन्छन्, सहभागितालाई लोकतन्त्रको एक वाञ्छनिय पहलकदम त मान्न सकिन्छ, तर अनिवार्य होइन । यसो भनिरहँदा कतै विकसित र परिपक्क हुनपर्ने र हुन चाहने लोकतन्त्रलाई हामी त्यसतर्फ जानबाट रोकिरहेका त छैनौ भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

बास्तवमा लोकतन्त्र शासनको एक रुप होे, जसको सावधानिपुर्वक प्रयोग नगर्दा आफै लोकतन्त्र नै तखरामा पनि पर्नसक्छ । लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था हो जसले जहिले पनि प्रयोग मार्फत अरु विकसित हुन मौका खोजिरहेको हुन्छ । यसको विगतलाई हेर्ने हो भने एक प्रकारको प्रत्यक्ष एवं सहभागीतात्मक लोकतन्त्रवाट विस्तारै आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रकारुपमा विकसित भईआएको छ ।
यसरीहेर्दा विश्वमा एकातिर विस्तारै लोकतन्त्र विकसित र परिस्कृत भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रको लहर आएकोमा विस्तारै यसको विपक्षमा जनमत वन्दै गएको पाइन्छ ।

नेपालमा जनआन्दोलन दुईसंगै सहभागीतात्मक लोकतन्त्रको लहर आएकोमा विस्तारै यसको विपक्षमा जनमत वन्दै गएको पाइन्छ । यसको विपक्षमा वहस गर्नेहरुको भनाई यो छ कि आधुनिक जमानामा समस्या तथा मुद्दा यस्तो जटिल छ कि साधारण नागरिक त छोडिदिउँ, चुनिएका प्रतिनिधिहरूले समेत यि समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैनन् । यसकारण आधुनिक सरकारलाई संधै विशेषज्ञहरूको जरुरत परिरहन्छ र यस अवस्थामा सहभागीतात्मक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुको कुनै सैद्धान्तिक औचित्य छैन भन्ने जनमतको हिस्ता दिनानुदिन वढिरहेको छ ।

केहि समयदेखीको राजनैतिक परिवर्तनका असफल प्रयास, खासगरि नेपालमा दोश्रो जनआन्दोलन पछाडिको आयामलाई जोडेर ‘डेमोक्रेसी’ को स्थानमा ‘मैरिटोक्रेसी’ मा काम गर्ने नेपाली ठालुवर्गको एक हिस्सा त यस्तो माग गर्न थालेको छ कि तीव्र गतिमा भुमण्डलीकरण भईरहेको यो दुनियाँमा चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई दिइदै आएको अधिकारलाई पनि थप सीमित गरिदिनु पर्दछ ।

यि विपरित रुपमा विकसित भइरहेका विचारको विचमा देखिएका मतान्तरबारेको वहसकालागि र लोकतन्त्रका कमजोर पक्षको मात्र चर्चा गरेर यसका सकारात्मक पक्षको नजरअन्दाज गर्ने दिसामा भइरहेका कार्यलाई जनस्तरवाट जवाफ दिन पनि पनि विश्व सामाजिक मञ्च आन्दोलन आवश्यक देखिन्छ किनभने यो आन्दोलन अझ खुला र जनमुखी लोकतान्त्रीक विचारको स्थापना हवोस् र विचारधारात्मक तथा संरचनागत रुपबाट केही शक्तिकेन्द्रहरुको दादागिरीकासाथ भइरहेको निर्णय प्रक्रियालाई जनताको हातमा दिन सकियोस् चाहन्छ ।

यस आन्दोलनले अहिले प्रचार गरिएको भन्दा फरक प्रकृतीको वुझाई, ज्ञान र नेटवर्कले विधमान विश्व, समाज र राजनीतिमा नयाँ प्रक्रियाको सम्भावना हुन्छ, समाजमा व्याप्त सत्ताको विधमान संरचनालाई नयाँ रुप दिएर लोकतन्त्रको जरो राजनीतिक, सामाजीक तथा सांगठनिक रुपबाट आम जनताको संगठनसंग जोडिनसक्छ भन्नेमा जनविश्वास वढाइ दिन्छ । अनि लोकतन्त्र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपबाट एक सृजनशील प्रक्रियाको रुपमा स्थापित हुन्छ । विश्व सामाजिक मञ्चको करिव दुई दशकको अनुभवले यही सम्भावना साकार गर्ने आशा दिलाएको छ । यस प्रक्रियाको शसरुवातका कारण एक बहुलतावादी तथा अधिक जीवन्त दुनियाँ बनाउने तर्फ एक अभूतपूर्व राजनीतिक ऊर्जा तथा आशाको संचार भएको छ ।

भूमण्डलीकरणको तागतसंगै जसरी आज विश्वमा हैकम जमाएर वसेका एउटा समुहले हामीमाथि उनिहरुले सोचेको र रोजेको प्रकारको विश्वव्यापि शासन प्रणाली ९ग्लोवल गभर्नेन्स० लाद्न चाहन्छ, यो प्रक्रियामार्फत त्यसको विरुद्धमा ग्लोबन गभर्नेन्स कै एउटा छुट्टै मोडल विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व सामाजिक मञ्च आशा छ । गाँउ र शहरका विचमा कायम दरार, धनि र गरिबका विचको खाडल अनि एक जात र अर्को जातका विचमा रहेको ठुलो र सानो भन्ने प्रकारको अहमता या लघुताबोध सवैलाई समाधान गर्ने विकल्प भनेको अझ परिस्कृत लोकतन्त्र हो र हरेक प्रकृयामा जनताको अधिकाअधिक सहभागिताले उक्त प्रकृयाको सफलतामा अरु सहयोग मिल्छ भन्नेमा यस आन्दोलनको जोड छ । विश्व सामाजिक मञ्चले शुरु गरेको यो मोडल हरेक स्तरमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया चलाउदै यहाँ आइपुगेको छ ।

यसले विश्वमा लोकतन्त्र सुदृढ गर्न भइरहेका आन्दोलन र नयाँ अनुभववाट सिकेर अघि वढ्ने अवसरमात्र प्रदान गर्दैन, आपसमा भएका अस्प्रटता, मतभेद र गुनासालाई हल गर्न अवसर र स्थान दुवै प्रदान गर्दछ । सुदृढ लोकतन्त्रका मेरुदण्डका रुपमा रहेको पिछडीएका र पछाडी पारिएका हितलाई उच्च मान्यताका साथ प्राथमिकता दिने कुरामा लोकतान्त्रिक चरित्रको उच्च नमुना वन्न उद्दत यो आन्दोलनको दहे प्रतिवद्धता रहेका कारण समाजका शोषित, पिडित र हेपीएकाहरुको आकर्षणको केन्द्र विन्दुका रुपमा यो आन्दोलन रहीआएको छ ।

त्यसैले आजको विश्व परिस्थतीमा नेपालमा पनि सम्बृद्ध र भेदभाव रहित लोकतन्त्रीक नेपालकालागि यस प्रकारको सुदृढ आन्दोलनको आवश्यकता देखेर नेपाल सामाजीक मञ्चको शुरुवात गरिएको हो । सामाजीक मञ्चका नाममा विभिन्न विषयगत भेलाहरु नेपालमा विगतमा पनि आयोजना भइआएका र विश्वका अन्य भागमा हुने सामाजीक मञ्चका विभिन्न भेलामा नेपालीहरुको सहभागि रामै्र रहिरहने गरेको अवस्थामा अब नेपालमा पनि यस प्रकारका खुल्ला वहसहुने फोरमहरु आवश्यक छ भनेर यहाँका नागरिक अभियान्ता र सामाजिक संस्थाहरुको पहलमा यहि फाल्गुण २४, २५ र २६ गते काडमाण्डौमा पहिलो नेपाल सामाजीक मञ्च हुन लागेको छ ।

“अर्को नेपाल संम्भव छ” भन्ने मुल नाराका साथ २० वटा विभिन्न विषयमा कार्यक्रमको प्रस्ताव आहन गरेको थियो भने तपसिलमा प्रस्तुत भएका ४९ कार्यक्रमहरु आयोजीत हुदैछन् । हरेक सामाजीक परिवर्तन अघि र त्यसको कार्यन्वयनको तहमा खुल्ला वहस आवश्यक छ र त्यसकालागि सबैले स्विकार गर्नसक्ने अनौपचारिक प्रकारका मञ्चहरु आवश्यक छन् भन्ने विश्वास गर्ने सवैले यस आन्दोलनमा सहभागि भै सफल वनाइदिनहुन अनुरोध छ ।