काठमाडौं २८ फागुन । सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधासहित भव्य बिदाइ गर्दै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न राज्यले करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो । सरकारले २८ पुसमा संघीयतामा जान नरुचाउने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
त्यसमध्ये सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारीले संघीयतामा जान अस्वीकार गर्दै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प रोजेका छन् । जिल्लाजिल्लामा संकलित आवेदन आइतबारसम्म काठमाडौं आइसकेका छन् ।
कर्मचारी नहुँदा प्रदेश अप्ठ्यारोमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६८ जनालाई प्रदेशमा खटाएको छ । त्यसरी खटाइएकामा सहसचिवदेखि खरदारसम्मका छन् ।
मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा खटाएका १६२ जनामध्ये एक सय दुईजना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश २ मा १५० कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८५ जना हाजिर भएका छन् । प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले १३७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय एकजना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् ।
प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १४९ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८० जना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश ६ मा एक सय ६२ जना कर्मचारीलाई खटाएकोमा ९० जना र प्रदेश ७ मा १४४ जनालाई खटाएकोमा ९५ जना मात्र हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यति धेरै कर्मचारी बिदा गर्न पैसा पुग्दैन : अर्थसचिव
अर्थ मन्त्रालयले भने स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट ३० अर्ब खर्च गर्ने स्थिति नभएको जनाएको छ ।
अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि खर्च गर्न नसकिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेछ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘संघमा विकास र समृद्धिको नारासहित सरकार गठन भएको छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीलाई ३० अर्ब बाँड्न पैसा पुग्दैन ।’ उनले सरकारले चाहेमा भने आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर पैसा दिन सक्ने बताए ।
नयाँपत्रिकाबाट
