काठमाडौं १३ चैत । संघीय संसद्ले युरोपेली युनियन (ईयू) को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथि आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघीय संसद्को सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले प्रतिवेदनले सार्वभौम मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाए भने विपक्षी दल एवं प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलका सांसदले संविधान र मानवअधिकार हननमा राष्ट्रसंघ, लोकतान्त्रिक मुलुक एवं संस्थाले बोल्न सक्ने पृथक् धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले नेपाली जनताको चाहनामा निर्माण भएको संविधान र नेतृत्वमाथि प्रहार हुने गरी ईयूले प्रतिवेदन जारी गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘कुनै पनि देशमा यस्तो खालको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राष्ट्र भएकाले नेपाल यस्तो संवेदनशील कुरामा मौन रहँदैन ।’
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ’, रावलले भने, ‘नेपालको संविधान समानुपातिक समावेशीताको दृष्टिबाट कुनै पनि देशको भन्दा कम छैन ।’
संविधानलाई समानुपातिक समावेशीताको अभ्यासद्वारा समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा नेपाल रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको समयमा मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर, संविधान, सार्वभौमसत्तालाई आघात पुर्याउने काम नगर्नु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुनेछ ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कसैले गरेको हस्तक्षेप आफूहरूलाई सह्य नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन स्वतन्त्र मुलुकको अपमान गर्ने दस्ताबेज हो । अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
