एक्कासी सुन्दा केहीलाई रिसै उठी हाल्ने दुरगामी रुपमा सोच्दा फलदायी दखिने अबस्थामा कर्नाली प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले उठान गरेका सवालमा रचनात्मक सुजाबहरु मात्रै थप्न चाहान्छु ।
अहिलेको यो प्रबिधिको युग हो प्रबृधिलाई सहि रुपमा सदुपयोग योजना राज्यले बनाउन जरुरी छ । दुरुपयोग हुने बित्तिकै अटोमेटिक निश्क्रिय हुने डिजिटल प्रबृधिको जडान जरुरी छ । प्रबिधी संग खेल्न सक्ने समाज निमार्णको जरुरी छ ।
सामाजिक संजाल आज गाली गलौज गर्ने र अर्काको बेइज्यत गर्ने माध्याम बनेको छ ।सेवाग्राहीले कार्यालय समयमा फेसबुक बन्द गर्ने अभियान थाल्ने प्रयास कर्नाली बाट भयो त्यो सह्रानिय छ । अति उत्तम कदम तर प्रबिधि सदुपयोग योजना बनाउन जरुरी छ ।
कुन दिन घरमा बाल अधिकार र बाल स्याहार बन्द भयो आमा बाबुको सम्बन्ध बिग्रियो भनेर छोरा छोरीले घरमा समेत् फेसबुक बन्द गरि पाउँ भनेर आन्दोलन नगर्लान अनि सामाजिक संजालकै कारण बालबालिका बिग्रिने सम्भाबना बढेर आजकाल प्रायको घरमा र अफिसमा फेसबुकको नशा नै लागेको छ ।
अब अर्को प्रशंग गैससको राज्यले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेल अगाडी सारेको छ। सरकारी,गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बिकास लाई दु्रत गतिमा अगाढी बढाउन सकिन्छ । राजनैतिक क्षेत्र जसरी दुर्गन्धित बनेको छ । गैससको क्षेत्र पनि धुमिल नै छ ।
गैससका सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै पाटा छन ।जस्ता राजनितिक कर्म गर्नेका छन । एउटा सामाजिक परिचालकबाट सुरुवात गरेका साथीहरु आज वडा प्रमुख, गाउँ पालिका र नगरपालिका प्रमुख हुँदै मन्त्री सम्म बनेका छन ।
हामीले बारम्बार गैसस लाई ब्यबस्थित गर भनि रहेका छौ । म केन्द्रिय उपाध्यक्ष भएको लोकतान्त्रिक गैसस महासंघले समाज कल्याण परिषदमा बारम्बार आवाज उठाऔं । देश दौडाहामा हिडयौं । कुनै दलको नेताले भनेका आधारमा ठेक्का पट्टा र उपभोक्ता जस्तो आयोजना हरु बक्सिस हुनु हुँदैन । राजनैतिक रंग लाग्नु हुँदैन अपसोच आज त्यही भएको ए ले गर्दा बी ले त्यही नगरी सुख छैन ।
गैससलाई ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ । युवा हरुलाई स्वरोजगार बनाउने अभियान थाल्न जरुरी छ । गैससको काम ठेकेदार बन्ने होइन सामाजिक परिचालन गर्ने हो । सामाजिक परिचालन पनि एउटा प्राबिधिक पाटो हो । दुखको गाउँ तह र वडामा सामाजिक परिचालनमा घोटिएका परिचालक हरु आफै आन्दोलित हुनु पर्यो ।न कुनै निकाय बोल्यो ।
न कुनै गैसस बोले र तिनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ बोलेर आन्दोलन मा उत्रिए आज ७ वटा प्रदेशका सांसद र मन्त्री अनि कर्मचारी ब्यबस्थापनका लागि दातृनिकाय नगुहारी सम्भब छैन । राष्टि«य तथा अन्र्तराष्टिय गैसस परिचालनको मापदण्ड बनाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ । फेरी कर्नालीको छुट्टै बिशेषता छ ।
तजाततै डलरैडलर लटरम्भ फलेको छ ।तर डलर निकाल्न डलर नै खर्च गर्नु पर्ने अबस्था छ ।गैसस लाई पारदर्शी बनाउन कार्यसमिति र कर्मचारी अलग होइन संचालक नै जिम्मेवार कर्मचारी बोर्ड अफ डाईरेक्टर बन्न जरुरी छ ।
दातृ निकाय बाट राज्यले सरकारले पैसा लिएर गेसस लाई डोनेशन अर्थात अनुदान दिने अनि राजनैतिक दल लाई पनि पाटी चलाउन पैसा दिने जस्ले गर्दा कमिशनका चक्करमा कोही नरुमलिउन ।
कर्नाली जस्तो अति बिशिष्ट प्रदेशमा संघिय सरकारले अनिबार्य ३० प्रतिशत बजेट बिनियोजन, दातृ निकायका ७० प्रतिशत कार्यक्रम केन्द्रित अनि गैससको सामाजिक परिचालन, शुशाशन र क्षमता बिकासको अभियान अनि मिडियाले सुशाशनको डिजिटल प्रबिधि अभियान थाल्न जरुरी छ ।अन्त के हुन्छ थाहा छैन कर्नालीमा शिक्षालय कि निजीकरण कि सरकारीकरण दुइटा मध्य एउटा मात्र बिकल्प छ ।
नेता सरकारी कर्मचारी र गैसस र अन्य निकायमा कार्यरत सबैले सरकारीमा अध्ययन गराउने शिक्षालयमा राजनिती बन्द, स्वईच्छिक अबकाश नयाँ लाई अबसर कम्तिमा दुख र मिहेनेत गरेर अध्ययन गराउने उत्पादनमुखी प्राबिधिक र ब्यबहारिक शिक्षा , क्याम्पस र मा।बि अनि प्लस टुको ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ ।
जल, जंगल, जमिन,जडिबुडी, जनशक्ति, जनसंख्या,जनसेवा,जबाफदेहिता,जनसरोकार लाई उचित र प्रबिधि युक्त तवरले ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ ।सबैको कुरो सुन्नु पर्छ पक्ष,बिपक्ष, प्रतिपक्ष,बहुपक्ष कुनै पनि बिषय बस्तुको दुरगामी असर र प्रभाब मुल्यांकन गरी कार्य थालनी गर्दा अति उत्तम हुने देखिन्छ ।
कोही दुखी हुनु पर्ने कोही खुसी हुनु पर्ने जस्तो देखिन्छ । समग्रमा र सारमा परिणामले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सकरात्मक कदम उठीरहँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया र सकारात्मक प्रभाब पर्ने अभियानको थालनी गरौं ।हाम्रो कर्नाली प्रदेशबाट जय कर्नाली प्रदेश ।
