काठमाडौं १७ चैत । नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण अपवादबाहेक भारतबाटै हुन्छ । र, उता जानुअघि यता चासो बढ्छ– पुराना सन्धि–सम्झौतामाथि कुरा उठ्छ कि उठदैन ।
विज्ञहरू ठान्छन्, यसपालि सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको विषय सम्भवत: उठदैन । किनकि, यसलाई ‘प्रबुद्ध समूह’ (ईपीजी) ले टुंग्याउँदै गएको छ । बरु यो भ्रमणका एजेन्डा आर्थिक–सामाजिक विषयवस्तुमा बढ्ता केन्द्रित हुन सक्छन् ।
तय भएको निकैपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । एजेन्डा भने अझै बनाइसकेका छैनन् । ‘हामीले एजेन्डाका लागि बैठक बोलाउन सुझाव दिएका छौं, तर खबर पाएका छैनौं,’ माओवादी नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘भ्रमणअघि तयारी पक्कै हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको चैत २३ देखि हुने भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे निक्र्योल भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार व्यापारिक समुदायले आयात–निर्यातका समस्यामाथि जोडदार कुरा उठाइदिन दबाब दिँदै आएका छन् । निर्यात–आयातमा भोग्दै आएका झमेलाबाट मुक्ति पाउने वातावरण बनाइदिन उनीहरूले आग्रह गरिरहेका छन् ।
२०७३/७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा भारतसँग मात्र ६ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनालाई केलाउँदा यो झन् बढेको छ : व्यापार घाटा ६ खर्ब १३ अर्ब, त्यसमा भारतको हिस्सा ४ खर्ब ५ अर्ब ।
‘व्यापार घाटा बढ्नुमा भारतका कतिपय नीति नियमको हात देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका साथै कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहका समस्याबारे पनि भारतले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिमा भारतले साथ दिनुपर्ने औंल्याए । ‘हामीलाई समृद्धिमा साथ दिनुहोस्, हामी सुरक्षामा साथ दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका एजेन्डाबारे सुझाव दिँदै उनले भने, ‘दुवै देशलाई लाभ हुने हदमा लेनदेन गर्न तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई राम्रो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय हित र धरातलीय यथार्थका आधारमा एजेन्डा निर्माण गर्नुपर्छ ।’
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भने, ‘एजेन्डा दुई देशका टेबलमा छन्, कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्यो ।’ पारवहन तथा व्यापारका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए । उनले पनि सन्धि–सम्झौताका विषय ईपीजीले टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
सुस्त परियोजना चासो
पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, हुलाकी राजमार्गजस्ता भारत सरकार र भारतीय लगानीका परियोजनालाई तीव्रता दिन कुरा राख्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘पञ्चेश्वरको डीपीआर नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी बनेको छ,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
उनले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताका विरुद्ध भारतले ऐन बनाएर एकपक्षीय उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘सम्झौतामा खुला बजारको सर्त छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको ऐनमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकको लगानी परेका परियोजनाका बिजुली मात्र किन्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।’
नयाँ शक्तिका नेता भट्टराईले भने, ‘विश्व तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सुगौली सन्धिपछि नेपाल भने अधोगतिमा छ । भारतसँगको असमान विनियमको परिणाम पनि हो यो । अब कूटनीतिक सम्बन्ध एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित हुनुपर्छ ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
